किसानों के लिए RBI का बड़ा ऐलान, अब बिना गारंटी मिलेगा 2 लाख रुपये तक का लोन
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल पहचान पत्र और कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेजों (Documents) के माध्यम से किसान इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब किसान बिना किसी संपत्ति (Collateral) को गिरवी रखे 2 लाख रुपये तक का ऋण (Loan) प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी, जिसे 2019 में संशोधित किया गया था। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers) के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।
कैसे मिलेगा यह ऋण?
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल पहचान पत्र और कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेजों (Documents) के माध्यम से किसान इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आरबीआई (RBI) ने यह निर्णय अधिक किसानों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम (Formal Credit System) से जोड़ने के उद्देश्य से लिया है। इससे छोटे किसान भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने कृषि कार्य को बढ़ावा दे सकेंगे।
कोलेटरल लोन (Collateral Loan) वह होता है जिसमें बैंक, ऋण के बदले उधारकर्ता से संपत्ति या सुरक्षा की मांग करता है। यदि ऋण चुकाया नहीं जाता है, तो बैंक इस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल करता है। इसके विपरीत, कोलेटरल फ्री लोन (Collateral Free Loan) में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। यह ऋण उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जिनके पास संपत्ति गिरवी रखने का विकल्प नहीं होता।
कहां मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन?
यह ऋण देशभर के सरकारी और निजी बैंकों (Public and Private Banks) में उपलब्ध होगा। ब्याज दर (Interest Rate) लगभग 10.50 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह सुविधा विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद होगी जो वित्तीय समस्याओं के कारण कृषि कार्यों को बढ़ावा नहीं दे पाते। इस योजना से कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (Credit) पहुंच में सुधार होगा।
रेपो रेट में स्थिरता
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट (Repo Rate) को 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। यह लगातार 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में स्थिरता से देश की आर्थिक स्थिति (Economic Stability) मजबूत बनी रहेगी और महंगाई (Inflation) पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।
किसानों के लिए इस निर्णय का महत्व
किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, आर्थिक तंगी के कारण औपचारिक वित्तीय संस्थानों से दूर रहते थे। यह निर्णय उन्हें बैंकिंग प्रणाली (Banking System) से जोड़ने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
आवश्यक दस्तावेज
इस ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- कृषि भूमि का प्रमाण (Proof of Agricultural Land)