7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब इन कर्मियों को मिलेगा खास तोहफा, जानें

Times Haryana, नई दिल्ली: इस साल केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) लगभग 50% बढ़ा दिया है। डीए में बढ़ोतरी के साथ-साथ कुछ अन्य भत्ते जैसे बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) और हॉस्टल सब्सिडी में भी 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई। 

इसके अलावा, ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता वास्तविक खर्चों के बावजूद दोगुना होकर ₹5,625 प्रति माह कर दिया जाएगा। बच्चों की देखभाल करने वाली विकलांग महिलाओं को अब 1 जनवरी से प्रति माह ₹3,750 का विशेष भत्ता मिलेगा।

डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद

ये सभी बदलाव DA में 4% बढ़ोतरी के बाद 1 जनवरी 2024 को लागू हो गए। इस साल की शुरुआत में पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 4% से बढ़ाकर 50% करने का केंद्र सरकार का निर्णय आर्थिक अनिश्चितता के समय में अपने कर्मचारियों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि डीए को मूल वेतन में विलय करने की अटकलें थीं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकारी भत्तों और लाभों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।

बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी

कर्मचारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भत्ते में हालिया वृद्धि के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया। 25 अप्रैल को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में, विभाग ने कहा, "1 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के बाद बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में कई सवाल हैं।"

नियमों को स्पष्ट करते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उल्लेख किया कि बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति राशि अब ₹2,812.5 प्रति माह तय की जाएगी, जबकि छात्रावास सब्सिडी ₹8,437.5 प्रति माह तय की जाएगी। ये निश्चित राशियाँ सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों पर ध्यान दिए बिना लागू होंगी।