7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मार्च 2024 में DA में 4% बढ़ोतरी की संभावना, देखें डिटेल
Times Haryana, नई दिल्ली: विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार अगले महीने यानी मार्च 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है।
डीए में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक होगी. अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने आखिरी बार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उस चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया.
इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ। इससे पहले, अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की थी।
सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। यदि मुद्रास्फीति अधिक है, तो डीए संभवतः और बढ़ाया जाएगा। डीए और डीआर वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देगी।
“मैं घोषणा करता हूं कि सभी 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, और सभी वैधानिक उपक्रमों और पैरास्टेटल और पेंशनभोगियों के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से 4 प्रतिशत डीए की एक और किस्त मिलेगी। , ”बनर्जी ने कहा।
यह कहते हुए कि डीए का प्रावधान केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है जबकि यह राज्य के लिए "वैकल्पिक" है, बनर्जी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी के लिए, उनकी सरकार को 2,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।
हालाँकि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन निर्णय की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है। आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को फायदा होगा।