8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फॉर्मूला, मोदी सरकार ने बताया सैलरी बढ़ाने का नया तरीका

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary) बढ़ाने के लिए जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के आने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। इसके बजाय, सरकार नए वेतन निर्धारण (Salary Revision Formula) का तरीका अपनाने पर विचार कर रही है, जिससे हर साल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) को संशोधित किया जाएगा।

कर्मचारियों के वेतन संशोधन में आएगा नया मॉडल

जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का उपयोग किया गया था। लेकिन नए फॉर्मूले के तहत सरकार कर्मचारियों के लिए हर साल वेतन संशोधन की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें महंगाई दर (inflation rate) और रहने की लागत जैसे कई प्रमुख फैक्टर्स पर विचार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सके।

क्या है नया फॉर्मूला?

वेतन निर्धारण के लिए सरकार एक्रोयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) पर विचार कर रही है। इस फॉर्मूले के जरिए महंगाई दर और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया जाएगा। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है और साल में दो बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जोड़ा जाता है। लेकिन नए सिस्टम में परफॉर्मेंस आधारित (Performance-Based Increment) वेतन बढ़ोतरी की संभावना होगी।

सभी वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा समान लाभ

फिलहाल कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन सरकार नए वेतन फॉर्मूले (salary revision formula) के जरिए इस अंतर को खत्म करने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार, अब ग्रेड पे (Grade Pay) की बजाय कर्मचारियों का वेतन समान लाभ प्रणाली पर आधारित होगा।

निजी कंपनियों जैसी वेतन संरचना

एक्रोयड फॉर्मूला के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी निजी क्षेत्र (Private Sector) के नियमों के आधार पर संशोधित हो सकेगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन में एकरूपता लाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

सरकार का उद्देश्य

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों की सैलरी संरचना को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाना चाहती है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई अंतिम निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।

महंगाई के अनुसार होगा वेतन संशोधन

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के दौरान ही यह बात सामने आई थी कि महंगाई की दर के आधार पर सैलरी का संशोधन आवश्यक है। अब नए फॉर्मूले में इस आवश्यकता को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है।