पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे; इन किसानों को लोन पोर्टल से लोन लेने में होगी आसानी
Oct 6, 2023, 12:51 IST
केंद्र की मोदी सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है। इस संदर्भ में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए किसान ऋण पोर्टल और घर-घर केसीसी अभियान शुरू किया है। योजना के शुभारंभ पर वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि घर-घर केसीसी अभियान को बैंकों से पूरा समर्थन मिलेगा
यदि कोई किसान किसी कारण से केसीसी लेने से इंकार करता है तो बैंक से जानकारी लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। केसीसी के तहत किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर 3 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. समय पर भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है
कार्यक्रम के दौरान किसानों को सीधे मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए WINDS मैनुअल भी लॉन्च किया गया है ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए सही समय पर उचित निर्णय ले सकें। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए तकनीक और पारदर्शिता जरूरी है और मोदी सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसानों से जुड़े सभी तरह के लोन का डेटा किसान लोन पोर्टल पर उपलब्ध होगा और केसीसी के तहत किसानों को सब्सिडी का भुगतान भी इसी पोर्टल के जरिए किया जाएगा. इस अवसर पर, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को सभी ग्रामीण बैंकों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने का निर्देश दिया ताकि सभी प्रकार के डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकें।
अभियान एक अक्टूबर से शुरू होगा
इस अभियान के तहत केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करना चाहती है. इस काम के लिए 1 अक्टूबर से घर-घर केसीसी अभियान शुरू होने जा रहा है. अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जाएगा और अगले तीन महीनों में पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे।
किसान क्रेडिट पोर्टल का शुभारंभ
किसान ऋण पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, पशुपालन विभाग - डेयरी, मत्स्य पालन विभाग, आरबीआई और नाबार्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल किसानों को केसीसी के तहत ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा।
यदि कोई किसान किसी कारण से केसीसी लेने से इंकार करता है तो बैंक से जानकारी लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। केसीसी के तहत किसानों को 7 फीसदी ब्याज पर 3 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. समय पर भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है
कार्यक्रम के दौरान किसानों को सीधे मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए WINDS मैनुअल भी लॉन्च किया गया है ताकि वे अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए सही समय पर उचित निर्णय ले सकें। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए तकनीक और पारदर्शिता जरूरी है और मोदी सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसानों से जुड़े सभी तरह के लोन का डेटा किसान लोन पोर्टल पर उपलब्ध होगा और केसीसी के तहत किसानों को सब्सिडी का भुगतान भी इसी पोर्टल के जरिए किया जाएगा. इस अवसर पर, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को सभी ग्रामीण बैंकों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने का निर्देश दिया ताकि सभी प्रकार के डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकें।
अभियान एक अक्टूबर से शुरू होगा
इस अभियान के तहत केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करना चाहती है. इस काम के लिए 1 अक्टूबर से घर-घर केसीसी अभियान शुरू होने जा रहा है. अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जाएगा और अगले तीन महीनों में पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन मिलकर काम करेंगे।
किसान क्रेडिट पोर्टल का शुभारंभ
किसान ऋण पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, पशुपालन विभाग - डेयरी, मत्स्य पालन विभाग, आरबीआई और नाबार्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल किसानों को केसीसी के तहत ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा।