UP के इन जिलों को बड़ा तोहफा, सड़कें चौड़ी करने के लिए योगी सरकार ने दी मंजूरी

Times Haryana, नई दिल्ली: यूपी की योगी सरकार राज्य के कई जिलों में सड़कों का चौड़ीकरण करने जा रही है। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और धन आवंटित कर दिया गया है. राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को चौधरी चरण सिंह कांवर मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी।

गंगा नहर की दाहिनी पटरी (चैनेज 51.910 से 163.400) के पुनर्निर्माण की संशोधित लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा असुरन से गोरखपुर तक मोहद्दीपुर चौराहा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

गोरखपुर में मानीराम बालापार टिकरिया गांगी बाजार मार्ग को चार लेन चौड़ीकरण के साथ ही मीरजापुर को भदोही जिले से जोड़ने के लिए रामघाटपुर में गंगा नदी पर लंबे पुल पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण।

अतिरिक्त पहुंच पथ निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दे दी गयी है. प्रयागराज मुख्यालय से कौशांबी पर्यटक स्थल को हवाई अड्डे के माध्यम से चार लेन से जोड़ने और मथुरा में कोसी-नंदगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौरव-मथुरा और मथुरा-राया मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी भी दी गई है।

वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन

वाराणसी में नए स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन मानसिक चिकित्सालय की खाली पड़ी भूमि के अलावा पं.दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई।

वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के लोग अब उच्च चिकित्सा सुविधाओं और विशेष रूप से तृतीयक देखभाल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मानसिक चिकित्सालय की 15.29 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की जायेगी।

इस जमीन पर ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा प्रशासनिक एवं आवासीय भवन, यूजी के लिए हॉस्टल, इंटर्न महिला-पुरुषों के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाना है. फिर भवन शासन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय की समस्त चल-अचल संपत्ति भी चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

इस अस्पताल का सारा स्टाफ भी 3 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रतिनियुक्ति पर रहेगा. इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

वाराणसी में निफ्ट के सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) को अपग्रेड करने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

महाकुंभ मेला कार्य का पैसा खर्च करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी

राज्य सरकार ने अगले साल प्रयागराज संगम के तट पर लगने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के लिए बजट आवंटन में वित्त विभाग से अनुमति लेने की बाध्यता खत्म कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

महाकुम्भ मेला-2025 एक अनूठा एवं सामयिक आयोजन है। महाकुंभ कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग को नोडल जिम्मेदारी दी गई है।

राज्य सरकार ने इस साल 2,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. महाकुंभ कार्यों के लिए बजट आवंटित करने की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग की है.

महाकुंभ मेले में होने वाले कार्यों की अनुमति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है. महाकुंभ कार्यों को निर्धारित समय पर करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति के प्रावधान से छूट दी गई है।