UP के इस जिले को बड़ा तोहफा, योगी सरकार 13 बीघे जमीन पर बनाएगी नया अस्पताल
Times Haryana, नई दिल्ली: मंगलवार देर शाम सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। यूपी सरकार सीतापुर में नया जिला अस्पताल भवन बनाने जा रही है।
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को 13 बीघे 14 बिस्वा जमीन मुफ्त दी जायेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
सीतापुर में सिविल लाइन मोहल्ले में एक खाली जमीन है. स्वास्थ्य विभाग इस जमीन पर जिला अस्पताल का नया भवन बनाना चाहता है। इसके लिए मैंने आवास विभाग से अनुरोध किया था. कैबिनेट की बैठक में इसे मुफ्त देने का फैसला लिया गया है.
तकनीकी शिक्षा विभाग आईआईआईटी को 50 एकड़ जमीन देगा
कैबिनेट ने लखनऊ के चकगंजरिया शहर में तकनीकी शिक्षा विभाग की 50 एकड़ (20.241 हेक्टेयर) भूमि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के परिसर के लिए चक गंजरिया शहर, सुल्तानपुर रोड पर इकाना स्टेडियम के पीछे कुल 20.241 हेक्टेयर भूमि पशुधन विभाग से निःशुल्क आवंटित की थी।
IIIT (सार्वजनिक निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जिसका लाभ लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के मानव संसाधनों को मिलेगा।
यूपी एग्रो के तकनीकी स्टाफ का कृषि विभाग में समायोजन को मंजूरी-
कैबिनेट ने खस्ताहाल यूपी एग्रो के तकनीकी स्टाफ को दोबारा कृषि विभाग में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
इसके तहत यूपी एग्रो की विभिन्न कार्यशालाओं में तैनात सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं, फोरमैन व मैकेनिकों को समायोजित कर कृषि विभाग के विभिन्न प्रपत्रों पर तैनात किया जाएगा।
यूपी एग्रो में करीब 110 इंजीनियर और मैकेनिक ऐसे हैं जो पिछले दो से ढाई साल से बिना वेतन के काम कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग के सभी फार्मों के वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे विभागीय ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र मरम्मत के अभाव में जंग खा रहे हैं.
ऐसे में जहां एग्रो के तकनीकी कर्मचारियों को वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, वहीं विभाग खराब कृषि मशीनरी व अन्य तकनीकी कार्यों को भी पूरा कर सकेगा।
एडीए कराएगा अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग का विकास कार्य-
धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा अयोध्या में कराए जा रहे विकास कार्यों को अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) पूरा करेगा। कैबिनेट ने एडीए को धर्मार्थ कार्य विभाग की कार्यकारी संस्था बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
विभाग की प्रस्तावित परियोजनाओं पर करीब 133 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है. परियोजना पर्यटक सुविधा केंद्र और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना है। ये काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है
प्रस्तावित निर्णय से अयोध्या की भव्यता और दिव्यता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे पर्यटन का विकास होगा और आम जनता के लिए रोजगार का सृजन होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित योजना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी।