कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट; अब नए फॉर्मूले से होगी लागू, जाने नियम व शर्ते

Times Haryana, नई दिल्ली: देशभर में इन दिनों पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच जंग छिड़ी हुई है। जब से कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की घोषणा की है, तब से अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार एनपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है।
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। एनपीएस में सुधार कैसे हो, सरकारी कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न कैसे मिले, इस पर विचार करने को कहा गया है. वैसे, एक विकल्प यह भी हो सकता है कि सरकार एनपीएस को सीधे वित्तीय सहायता दे.
एक अधिकारी का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पेंशन के लिए एक नया मॉडल पेश किया है। उस पर भी विचार किया जा सकता है. इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के उनके अंतिम मूल वेतन के 33 प्रतिशत के बराबर गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसे पहली बार अप्रैल में पेश किया गया था
अधिकारियों के हवाले से ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का इरादा एनपीएस ग्राहकों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने का है। प्रयास निवेशकों को न्यूनतम रिटर्न का आश्वासन देना है। अगर न्यूनतम रिटर्न में कोई कमी आती है तो सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति नई पेंशन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। समिति राजकोषीय सीमा का पालन करते हुए कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
संसद में वित्त विधेयक 2023 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नई पेंशन प्रणाली में इस तरह से संशोधन किया जाएगा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसका पालन कर सकें।