केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले; 60 की बजाए इस उम्र में होंगे रिटायरमेंट

Times Hryana, नई दिल्ली: पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोकसभा सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने प्रधानमंत्री, जिनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, से पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।
एक सवाल का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिंह ने कहा कि सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले तीन वर्षों (2020-2023) में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
प्रधानमंत्री से यह भी पूछा गया कि पिछले तीन वर्षों में नियम 56 (जे) के तहत कितने सरकारी कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया है।

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने 30 जून 2023 तक का समय दिया है.
प्रोबिटी पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल समेत 2020-23 के बीच कुल 122 अधिकारियों को नियम 56(जे) के तहत जबरन रिटायर किया गया है.

सिंह ने कहा कि 56(जे) समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है। मंत्री ने कहा, "सरकारी प्रशासन को मजबूत करने और शासन में समग्र कामकाज में सुधार के लिए डिजिटलीकरण,
वह लगातार ई-ऑफिस के अधिक उपयोग, नियमों के सरलीकरण, कैडर के पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को खत्म करने पर जोर देने की कोशिश कर रही है।'' वे रिटायर हो जाते हैं।