रात होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के चमके सितारे, सैलरी में होगी 186% तक बढ़ोतरी, जान लीजिए अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक में बड़ा ऐलान किया है। लगातार बढ़ती महंगाई (inflation) और बढ़ते खर्चों को देखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 186 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। सरकार द्वारा यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए उठाया जा रहा है।

सरकार के बड़े फैसले से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हाल ही में आयोजित एक बजट-पूर्व बैठक में, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों पर चर्चा की, वहां 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी विचार किया गया। इस बैठक में कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यह बैठक महंगाई और जीवनयापन के खर्चों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी, जहां कर्मचारी संगठनों ने वेतन वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग रखी थी। यदि सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और पेंशन में भी बदलाव हो सकते हैं।

7वें वेतन आयोग का था सफल कार्यान्वयन

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को 28 फरवरी 2014 को गठित किया था, और 2016 में उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। अब इस आयोग के लागू हुए 10 साल हो जाएंगे, और इस अवधि के दौरान महंगाई और अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि सरकार 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर पर विचार

अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है, तो इसमें वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर की जाएगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। इस वेतन में 186 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 51,480 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,740 रुपये तक हो सकती है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मानक है, जिस पर कर्मचारियों के वेतन की संरचना तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है। इस वृद्धि के कारण कर्मचारियों के वेतन में 186 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, विशेषकर जब महंगाई के कारण उनके खर्चे बढ़ रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों का रुख और सरकार का दृष्टिकोण

केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि और जीवनयापन की बढ़ती लागत के कारण वेतन संरचना में बदलाव करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

सरकार का यह भी कहना है कि वेतन संरचना में सुधार को ध्यान में रखते हुए महंगाई और जीवन यापन की लागत को लेकर आगामी फैसले लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार 2025 के बजट में इस दिशा में क्या कदम उठाती है।

क्यों है 8वें वेतन आयोग का महत्व?

8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसमें वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन में सुधार और कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत जो लाभ दिए गए थे, अब महंगाई और खर्चों के बढ़ने के कारण अपर्याप्त लग रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को नई उम्मीदें मिल सकती हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगी। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा हो सकता है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है।