BPL परिवारों के लिए CM खट्टर का बड़ा तोहफा! इन परिवारों को मिलेगा पक्का मकान
Haryana News: यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरियाणा में सभी परिवारों के पास अपना घर हो, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की। इस योजना में, सरकार ने न केवल बीपीएल परिवारों को बल्कि लगभग उन सभी परिवारों को शामिल किया है जिनके पास अपना घर नहीं है। क्या हैं इसके लाभ यह योजना और इस योजना से कौन लाभ उठा सकता है।
हरियाणा में सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है।
हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां पहले चरण में प्राथमिकता सूची के लाभार्थियों को पक्के मकान दिए गए थे, वहीं अब राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक लोगों को इसमें शामिल किया गया है।
शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों की आवास जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। देश में लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में कई प्रावधान करती है।
इसी प्रकार, हरियाणा सरकार ने भी जरूरतमंद गरीबों के लिए अपने सपनों का आश्रय उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं।
इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है।
हरियाणा के 2023-2024 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,893 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।
हरियाणा में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके सिर पर पक्की छत न हो।
योजना में न केवल बीपीएल श्रेणी बल्कि सभी बेघर लोगों को शामिल किया जाएगा। सरकार ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को उनकी जरूरत और बजट के आधार पर किफायती आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दी गई है।
इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वह तेजी से कॉलोनी का निर्माण कराएंगे, हालांकि सरकार की योजना एक लाख गरीब परिवारों को सस्ते दर पर आवास मुहैया कराने की है.
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों के लिए 67,649 घर बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उनके पुराने घरों की मरम्मत के लिए मदद देने का भी फैसला किया है।
हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि मोरिया को पुराने और जीर्ण-शीर्ण घरों की मरम्मत के लिए डॉ. सीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में दी जाने वाली शिक्षा सहायता में भी वृद्धि की गई है।