नई भर्तियों को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश
Times Haryana, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साफ है कि जिन विभागों में नियुक्तियां होनी हैं, वहां से आवेदन तुरंत चयन आयोग को भेजे जाएं।
सीएम योगी ने कहा कि नियुक्ति हेतु अध्यादेश भेजने से पहले नियमों का भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए. चयन प्रक्रिया के लिए एक समयसीमा भी निर्धारित करें। उच्च स्तरीय बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज मिशन के तहत निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्राचार्यों और अन्य संकाय कर्मचारियों के चयन में केवल योग्यता ही मानक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कमिश्नरी स्तर पर महिला संरक्षण गृहों को क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से सभी 75 जिलों तक बढ़ाया जाना चाहिए। संरक्षण गृहों के लिए गैर सरकारी संगठनों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण भी कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शहरों में पेयजल संकट के समाधान के साथ-साथ सड़कों पर प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान तलाशेंगे. सीएम ने बरसाती नालों की सफाई पर जोर देते हुए साफ कर दिया है कि बरसात में बाढ़ रोकने के लिए गाद जमा नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों में साफ-सफाई, नियमित फागिंग तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और सभी शिक्षण संस्थानों में एकेडमिक कैलेंडर इस तरह तैयार किया जाए कि सभी परीक्षाएं मई तक पूरी हो जाएं. अत्यधिक गर्मी के मौसम में परीक्षाओं से बचना चाहिए।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से सतत संवाद बनाये रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऐसे सभी मामलों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए और बिना किसी देरी के उचित समाधान किया जाना चाहिए। इसे औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किया जाना चाहिए।
लोकसभा चुनाव के बाद गुरुवार को सरकार के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में पहल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-आवेदन प्रणाली शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभागीय मंत्रियों के साथ बेहतर संवाद एवं समन्वय बनाये रखने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त हो रही है. समय पर आवंटन एवं व्यय किया जाना चाहिए। इसकी वित्त विभाग द्वारा विभागीय समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने जीएसटी संग्रह के प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''फील्ड में तैनात अधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित करें.'' उनका प्रदर्शन ही प्रमोशन और पोस्टिंग का आधार होना चाहिए. किसी भी हालत में टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी ने गन्ना पेराई सत्र को लेकर भी निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई का नया सत्र शुरू होने से पहले पिछले सत्र का सारा बकाया भुगतान कर दिया जाए। गन्ना, केवल अच्छे भुगतान रिकॉर्ड वाली मिलों को ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जहरीली-अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और खरीद-फरोख्त की कोशिशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की सराहना की. कहा, पूरा सिंडिकेट खत्म हो गया है। क्रियाओं का क्रम जारी रखें। सुखद यह है कि लोकसभा चुनाव में कहीं भी जहरीली या अवैध शराब से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसे ध्यान में रखें और समय रहते तैयारी करें. डॉक्टरों के साथ-साथ आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग प्राप्त करें। जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जायें तथा लोगों को जागरूक करने के प्रयास किये जायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एक सपना था। आज यह सपना साकार हो रहा है. ये दोनों क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता वाले हैं। जल्द ही विंध्य-बुंदेलखंड के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य-बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का काम अंतिम चरण में है। हर गांव में प्रशिक्षित प्लंबर तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाये रखी जाए। किसी भी परिवार को पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए हरे चारे और पीने के पानी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से राज्य को सीधा फायदा होगा. इसके तहत प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में दो नोड विकसित किये जाने हैं। प्रोजेक्ट के लिए जमीन की कमी नहीं होनी चाहिए.
सीएम ने दिए निर्देश
- लाभार्थीपरक योजनाओं को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। इससे निगरानी में आसानी होगी. सरकारी योजनाओं के पात्र प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार को योजनाओं का लाभ अवश्य मिले।
-सहारनपुर और फ़तेहपुर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेजों में अगले सत्र से प्रवेश होने हैं। इसे देखते हुए निर्माण कार्य समय से पूरा किया जाए। मेरठ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम में तेजी आने की उम्मीद है।
- गढ़मुक्तेश्वर आस्था का बड़ा केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर बृजघाट और आसपास के क्षेत्रों में गंगा घाट पर एक विशाल ऐतिहासिक मेला लगता है। बृजघाट के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके सौन्दर्यीकरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।
- अब तक 80 लाख से ज्यादा घर तैयार हो चुके हैं। जहां सर्वे का काम बाकी है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाये. हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों के पास उनके घरों का स्वामित्व देने वाला "घरौनी" प्रमाण पत्र हो।
-बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसडीआई अपने क्षेत्र के कस्तूरबा बालिका विद्यालयों का साप्ताहिक निरीक्षण करें। जहां कमी हो उसे तत्काल ठीक कराया जाए।
- परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी निर्धारित यूनीफार्म में ही विद्यालय आये। इसके लिए समय पर डीबीटी राशि भेजी गयी.
- टैबलेट-स्मार्टफोन वितरण कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इसके लिए खरीद प्रक्रिया समय से पूरी कर लें।
-मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो। इसके लिए भारत सरकार से निरंतर संवाद बनाये रखें।