गहलोत सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान; अगले 10 दिनों गिरदावरी प्रक्रिया होगी पूरी, मिलेगा नुकसान के अनुसार मिलेगा मुआवजा

Times Haryana, जयपुर: मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार फसल खराबे से प्रभावित किसानों के प्रति संवेदनशील है। उन्हें राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष कई जिलों में असामान्य बारिश से फसलों को लगातार नुकसान हुआ है. इस स्थिति को देखते हुए श्री गहलोत ने अगले 10 दिनों के भीतर गिरदावरी कराकर किसानों को राहत देने के निर्देश दिये हैं.

श्री गहलोत बुधवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर फसल नुकसान, इनपुट सब्सिडी, फसल बीमा एवं गिरदावरी पर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल क्षति का आकलन करने और प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए गिरदावरी का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति की रिपोर्ट तुरंत भेजने का भी निर्देश दिया ताकि प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष श्री पवन गोदारा ने बताया कि किसान हितैषी राज्य सरकार ने जिले के किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के इस निर्णय से जिले के लाखों किसानों को लाभ होगा और किसानों को सहायता मिलेगी।

बैठक में बताया गया कि हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी कीट के प्रकोप से दोनों जिलों की 2 लाख 56 हजार हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिससे 73 हजार किसान प्रभावित हुए हैं। 5 से 45 प्रतिशत हानि का अनुमान है। फसल बीमा योजना के तहत, कीट रोग के प्रकोप के कारण कपास की फसल का उत्पादन प्रभावित होने पर बीमाकृत किसानों को नुकसान के लिए दावा देय होता है। वर्तमान में, खरीफ 2023 कपास कटाई प्रयोग प्रक्रियाधीन है। इन प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज डेटा के आधार पर दावे नियम के रूप में दिए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि एसडीआरएफ के नियमानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा राशि के समायोजन के प्रावधान के कारण किसानों को कृषि इनपुट अनुदान राशि के भुगतान में काफी विलंब हुआ है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार ने 11 जुलाई 2023 को एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन कर उक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया। संशोधित मापदण्ड के अनुसार अधिकतम किसानों को कृषि आदान का भुगतान किया जा चुका है। श्री गहलोत ने कहा कि शेष किसानों को भी शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, पाला एवं शीत लहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 10.61 लाख पात्र किसानों को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत 968.48 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. मानदण्ड इनपुट अनुदान वितरित किये जा चुके हैं। साथ ही वर्ष 2022-23 रबी के लिए 1895 करोड़ रूपये का बीमा दावा किसानों को वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी वर्ष 2022-23 के लंबित बीमा क्लेम का वितरण किसानों को शीघ्र किया जाए।

बैठक में बताया गया कि बाढ़ में 7.72 लाख किसानों को 563.03 करोड़ रुपये, पाला/शीत लहर में 2.65 लाख किसानों को 375.72 करोड़ रुपये, ओला में 6762 किसानों को 13.13 करोड़ रुपये और सुखाड़ में 17089 किसानों को 16.60 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पात्र किसानों को सहायता प्रदान की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति के कारण सूखे की संभावना है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जिलों में आवश्यक तैयारी की जाये