Government Employees Retirement Age: चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ाई की सेवानिवृति उम्र
Times Haryana, नई दिल्ली: शहर के 20,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।
यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में लागू होने वाले केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी।
शिक्षकों को वेतनमान और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ-साथ प्रति माह लगभग 4,000 रुपये तक यात्रा भत्ता मिलेगा। स्कूलों में अब होगा उपप्रधानाचार्य का पद
इसकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी. महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी. कक्षा-12 तक के दो बच्चों के माता-पिता को शिक्षा भत्ता मिलेगा।
अधिसूचना से यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भी बदलाव आएगा। अधिसूचना तैयार किए गए विभिन्न ग्रेडों के लिए वेतन तालिका निर्दिष्ट करती है।
जैसा कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 को अधिसूचित किया था और 1 अप्रैल, 2022 से पंजाब सेवा नियमों को केंद्रीय सेवा नियमों से बदल दिया गया था।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा. इसके अलावा, केंद्रीय सेवा नियमों को अपनाने के साथ 2022 से सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
केंद्रीय सेवा नियमों के कार्यान्वयन के साथ, कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होगा जो वर्तमान में पंजाब सरकार के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के अनुरूप थे।
यह अब राष्ट्रपति की केंद्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के समान होगी और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी।
ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में काम करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं होने वाले व्यक्तियों, आकस्मिकता द्वारा भुगतान किए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
इंजीनियरिंग विभाग की पावर विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है, को सूचित किया गया कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग की पावर विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के करीब 14 दिन बाद केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू करने का ऐलान किया था.
हालाँकि, पंजाब में इसका कड़ा विरोध हुआ। लोकसभा में पंजाब के कई सांसदों ने अधिसूचना जारी नहीं करने की मांग की थी.