Haryana News : हरियाणा के किसानों को मिला एक और बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुरू कर दी ये खास योजना

Haryana News : हरियाणा जो कि खेती-किसानी के लिए पूरे देश में जाना जाता है एक बार फिर अपने किसानों के हित में बड़ा कदम उठा रहा है। हरियाणा सरकार और राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) किसानों के पुनर्वास (rehabilitation) के लिए एक खास योजना लेकर आया है। खासतौर पर सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र के उन किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है जिनकी जमीनें औद्योगिक परियोजनाओं (industrial projects) के लिए अधिग्रहित की गई थीं।

हरियाणा हमेशा से ही किसानों की भूमि और मेहनत को सम्मान देता आया है। चाहे बात फसल बीमा की हो सब्सिडी की हो या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की – हरियाणा सरकार किसानों के लिए योजनाएं लाती रही है। अब इस नई योजना के ज़रिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण (land acquisition) में चली गई है उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्स्थापन का लाभ मिले।

क्या है यह योजना?

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) द्वारा लाई गई यह योजना Resettlement & Rehabilitation पॉलिसी के तहत चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत उन किसानों से आवेदन मांगे गए हैं जिनकी जमीनें सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई हैं। ये योजना किसानों को फिर से बसाने (resettle) और उनकी आर्थिक हालत को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस योजना में मुख्य रूप से आर्थिक सहायता प्लॉट का आवंटन (plot allotment) और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसका सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन IMT प्रोजेक्ट्स के लिए खोई है।

किन किसानों को मिलेगा फायदा?

अब बात करते हैं पात्रता की क्योंकि हर कोई इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। योजना के अनुसार सिर्फ वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जो दो प्रमुख शर्तों को पूरा करते हों:

पहली शर्त: किसान की 75 फीसदी या उससे अधिक जमीन अधिग्रहित की गई हो।

दूसरी शर्त: कम से कम 1 एकड़ जमीन अधिग्रहण में गई हो।

अगर कोई किसान इनमें से किसी एक शर्त को भी पूरा करता है तो उसे इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। यह बात HSIIDC की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है।

किन गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ?

यह योजना अभी फिलहाल 10 गांवों के किसानों के लिए लागू की गई है जिनकी भूमि खरखौदा में HSIIDC के IMT प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित की गई थी। इन गांवों में से अधिकतर किसान वर्षों से खेती कर अपने परिवार का पालन कर रहे थे। सरकार ने अब यह सुनिश्चित किया है कि इन किसानों को भी आधुनिक विकास की दौड़ में पीछे न छोड़ा जाए।

आवेदन कैसे करें?

नगर निगम की ओर से सभी पात्र किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित प्रारूप (format) में अपना आवेदन पत्र भरकर जल्द से जल्द कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदन करते समय किसानों को अपने ज़रूरी दस्तावेज़ (documents) साथ लाने होंगे।

आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल रखी गई है यानी किसानों के पास ज्यादा समय नहीं है। वे HSIIDC ऑफिस या संबंधित विभाग से आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो किसान फॉर्म भरने में असमर्थ हैं उन्हें मदद के लिए ऑफिस स्टाफ की सहायता भी दी जाएगी।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

जैसा कि किसी भी सरकारी योजना (government scheme) में होता है इसमें भी कुछ जरूरी दस्तावेजों की मांग की जा रही है जिनमें शामिल हैं:

जमीन अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज

पहचान पत्र (Aadhaar Card / Voter ID)

बैंक पासबुक की कॉपी

पासपोर्ट साइज फोटो

निवास प्रमाण पत्र (residence proof)

अन्य दस्तावेज जो संबंधित विभाग द्वारा मांगे जाएं