Haryana News: हरियाणा में पंचायतों को लेकर CM खट्टर का बड़ा ऐलान, पंचायत का डाटा रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार

Haryana News: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा ताकि सर्वांगीण विकास योजनाओं से सतत विकास के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए तैयार किए जाने वाले पंचायत विकास सूचकांक पर चंडीगढ़ में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि 12 प्रमुख विभागों की 57 सेवाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा, जिस पर बेहतर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक मापदंडों और सूचकांकों के आधार पर स्थानीय समुदाय की विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

यह बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, संस्थानों, साक्षरता और गरीबी दर, आर्थिक और सामाजिक संकेतक, शासन और प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता सहित कई क्षेत्रीय संकेतकों का उपयोग करेगा।

कौशल ने कहा कि विकास सूचकांक ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों और उनके बेहतर जीवन के लिए नीतियों को लक्षित करेगा।

यह गरीबी मुक्त और आजीविका वाले गांवों, स्वस्थ गांवों, बाल मैत्रीपूर्ण पंचायतों, पर्याप्त पानी, स्वच्छ और हरित पंचायतों, बुनियादी ढांचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतों, सामाजिक न्याय और सुरक्षित पंचायतों, सुशासन और महिला मैत्रीपूर्ण पंचायतों में वृद्धि के साथ समग्र विकास को बढ़ावा देगा। .

इस उद्देश्य के लिए राज्य संचालन समिति और जिला एवं ब्लॉक संचालन एवं सत्यापन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां पंचायतों की ग्रेडिंग करेंगी, गुणवत्ता डेटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर इसकी योजना और समीक्षा भी करेंगी।

इस प्रकार प्रत्येक पंचायत का डेटा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। पंचायत स्तर पर डाटा तैयार कर 31 दिसंबर तक पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल pdi.gov.in पर अपलोड किया जाएगा

         मुख्य सचिव ने कहा कि जिला डेटा सत्यापन टीम की अध्यक्षता संबंधित जिलों के उपायुक्त करेंगे और सीईओ जिला परिषद सदस्य सचिव होंगे. इसके अलावा 12 अन्य जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों को सदस्य बनाया गया है, जो 577 स्थानीय सूचकांकों पर काम करेंगे. इनमें से 179 का डेटा मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जा चुका है।

         विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक ने बताया कि प्रदेश की 10 ग्राम पंचायतों का डाटा एकत्रित करने के लिए रिहर्सल की जा चुकी है। जल्द ही सभी पंचायतों का डाटा एकत्र कर लिया जाएगा।

इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. साथ ही राज्य संचालन एवं जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन कर यथाशीघ्र डाटा संग्रह करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक भविष्य में गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से बजट जारी किया जाएगा.