Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की मौज! डुअल डेस्क के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

हरियाणा में सरकारी स्कूल (Government Schools) में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। अब बच्चों को टाट-पट्टी या ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई (Study) नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं (Basic Facilities) बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग (Education Department) ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले डुअल डेस्क (Dual Desk) की व्यवस्था की जाएगी।

सरकारी स्कूलों में क्यों आई डेस्क की ज़रूरत?

अभी तक हरियाणा के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। कुछ स्कूलों में तो हालात ऐसे थे कि बच्चे खुद चारपाई, टाट-पट्टी या बोरी लेकर आते थे ताकि बैठने में दिक्कत न हो।

यह समस्या छोटे गांवों और कस्बों में अधिक देखने को मिलती थी। ऐसे में, सरकार ने फैसला लिया है कि नए सत्र (New Session) से पहले सभी स्कूलों में बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को आदेश दिए हैं कि वे अपने जिले के स्कूलों की डेस्क की मांग (Demand) की रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें।

डुअल डेस्क के लिए स्कूलों से मांगी रिपोर्ट

शिक्षा निदेशालय (Education Directorate) ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर डुअल डेस्क की मांग संबंधी रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए एक प्रोफार्मा (Proforma) भी भेजा गया है, जिसमें स्कूल और ब्लॉक का नाम, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की संख्या और डेस्क की डिमांड दर्ज करनी होगी।

यदि किसी स्कूल ने गलत जानकारी दी या जानकारी तथ्यहीन पाई गई, तो उस स्कूल के प्रधानाचार्य (Principal) के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानि कि भाई, "झूठ बोले कौआ काटे" वाली कहावत यहाँ सच साबित हो सकती है!

5 मार्च तक तैयार होगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूलों में संसाधनों और कक्षा-कक्षों (Classrooms) की स्थिति का सत्यापन (Verification) पहले ही किया जा चुका है। चार दिन तक चला यह सत्यापन अभियान (Inspection Drive) जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन की मौजूदगी में पूरा किया गया।

अब यह रिपोर्ट 5 मार्च तक निदेशालय पहुंचेगी। इसके बाद नए सत्र से पहले स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों को ज़मीन पर बैठने की समस्या से राहत मिल सके।

हालांकि, भौतिक सत्यापन (Physical Verification) की प्रक्रिया 1 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद, जिला स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 10% स्कूलों का विशेष तकनीकी निरीक्षण (Technical Inspection) किया जाएगा और फिर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय भेजी जाएगी।

सरकारी स्कूलों के लिए ये रहेगा नया प्लान

हरियाणा सरकार (Haryana Government) सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। डुअल डेस्क उपलब्ध कराने के अलावा, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज़ (Smart Classes), लाइब्रेरी (Library) और साइंस लैब्स (Science Labs) जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।

इसके अलावा, स्कूलों में पंखे, लाइट्स और साफ-सफाई (Sanitation) को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब "गर्मी में पसीने से तरबतर क्लासरूम" वाली कहानी खत्म होगी।