Land Registry Rules: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री का काम हुआ आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के फेरे
हरियाणा सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री (Land Registry) की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि अब कागज़ों की झड़ी नहीं लगेगी, न ही ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे. जी हां! अब रजिस्ट्री के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) की ज़रूरत होगी, जिससे सरकारी दफ्तरों में बार-बार जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. फिलहाल ये सुविधा सोनीपत और करनाल में लागू की गई है, लेकिन जल्द ही पूरे हरियाणा में इसे अपनाया जाएगा.
रजिस्ट्री की पुरानी झंझट भरी प्रक्रिया अब गई तेल लेने
पहले ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना मतलब नानी याद दिलाने जैसा काम था! लंबी कतारें, बार-बार कागज़ों की जांच, फिर कोई पेपर गायब, ऊपर से बिचौलियों की एंट्री! यानी सरकारी दफ्तर जाओ, दौड़ो और फिर भी काम लटकता ही रहता था. लेकिन अब इस नए सिस्टम से ये सब इतिहास बनने वाला है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद विधानसभा के बजट सत्र में इस नई व्यवस्था की जानकारी दी और बताया कि अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और झंझटरहित होगी.
रजिस्ट्री में सुधार क्यों जरूरी था?
पुरानी रजिस्ट्री प्रणाली में तीन श्रेणियां थीं – शहरी, ग्रामीण और अन्य. लेकिन इस 'अन्य' श्रेणी की वजह से कई कन्फ्यूज़न (Confusion) हो जाते थे. कई बार ज़मीन की असली स्थिति का पता ही नहीं चलता था, जिससे धोखाधड़ी भी बढ़ रही थी. नई प्रणाली में इस गड़बड़ी को फुल स्टॉप (Full Stop) लगा दिया गया है.
अब ज़मीन की मैपिंग होगी डिजिटल
हरियाणा सरकार ने एक बड़े डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्ट (Digital Mapping Project) की शुरुआत की है. अब शहरी इलाकों की मैपिंग करके उन्हें सीधे राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा. इससे लोगों को ये फायदा होगा कि उनकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा और नामांतरण की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी. यानी अब ये जमीन मेरी है, तेरी है वाला झगड़ा भी कम होगा!
नई व्यवस्था के तगड़े फायदे
दफ्तरों के चक्कर खत्म – अब ज़मीन रजिस्ट्री के लिए बार-बार सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा.
समय की बचत – पहले जहां हफ्तों लग जाते थे, अब काम फटाफट (Fast) होगा.
धोखाधड़ी पर लगाम – Property ID से रजिस्ट्री होगी, जिससे फर्जीवाड़ा कम होगा.
ऑनलाइन ट्रैकिंग – अब ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा, जिससे किसी भी वक्त उसे देखा और ट्रैक किया जा सकेगा.
नामांतरण की झंझट खत्म – पहले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण करवाने का अलग झंझट था, लेकिन अब इस समस्या से भी छुटकारा मिल गया.
डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम
हरियाणा सरकार की इस नई प्रणाली को देख कर कहा जा सकता है कि अब राज्य डिजिटल इंडिया (Digital India) की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है. जब सारी ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल होगा, तब न कोई फर्जीवाड़ा होगा, न कोई दलाल मालामाल होगा. लोगों का समय भी बचेगा और सरकारी कामों में भी रफ्तार आएगी.