Electric Vehicle खरीदने वालों को मोदी सरकार देगी 50 हजार की आर्थिक मदद, जानें किसे कितना मिलेगा लाभ

Times Haryana, नई दिल्ली: देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना की घोषणा की गई है। अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

नई योजना दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए होगी। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-परिवहन प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बड़े तिपहिया वाहन की खरीद के लिए 50,000 रु. फेम-2 के तहत 31 मार्च 2024 तक या फंड उपलब्ध होने तक बेचे गए ई-वाहनों पर सब्सिडी की पात्रता होगी।

50,000 रुपये तक की मदद

भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये दिये जायेंगे. इसका लक्ष्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है। छोटी ट्राइसाइकिल (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) खरीदने पर 25,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे 41,000 से अधिक वाहनों को कवर किया जाएगा।

आईआईटी रूड़की के साथ समझौता

भारी उद्योग मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।