New GST Rules: जल्द लागू होंगे नए जीएसटी नियम, इन कारोबारियों पर पड़ेगा सीधा असर

Times Haryana, नई दिल्ली: एक अगस्त के साथ कई नियम बदल गए हैं। इसी तरह एक और नया नियम है जिस पर बड़े व्यवसायों को ध्यान देना चाहिए।

जीएसटी दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹5 करोड़ के बी2बी लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना अनिवार्य हो गया है। इससे पहले, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों को ई-चालान उत्पन्न करना आवश्यक था।

ई-इनवॉइसिंग शुरुआत में (2020) 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए शुरू की गई थी और 3 साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया और फिर 1 जनवरी, 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया।

50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों ने 1 अप्रैल से B2B ई-इनवॉइस बनाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 2022 से इसे घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया.

1 अक्टूबर 2022 तक सीमा को और घटाकर रु. अब यह 50 मिलियन तक पहुंच गया है. नियम में बदलाव की जानकारी दी. अपने ट्वीट में, सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटी करदाता जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्हें 1 अगस्त, 2023 से बी2बी आपूर्ति या वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान (ई-चालान) जमा करना होगा। मई में, सीबीआईसी ने कम सीमा वाले व्यवसायों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इस कदम से जीएसटी के तहत संग्रह और अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।