अब देश में 50 से 100 KM के दायरे में होगा एक्सप्रेसवे; जानें मोदी सरकार का बड़ा प्लान
Times Haryana, नई दिल्ली, Expressway In India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों का एक बड़ा हिस्सा सड़कों और राजमार्गों से संबंधित है। पीएम मोदी की सरकार ने देश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बनाने के लिए कई नीतियों को बढ़ावा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सलाहकार तरूण कपूर ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में 50 से 100 किमी के दायरे में कोई एक्सप्रेसवे होगा। देश के कई हिस्सों में एक्सप्रेसवे तैयार करने का काम जारी है. कपूर 20वें भारत-अमेरिका शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमारा इरादा लोगों को 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में एक्सप्रेसवे तक पहुंच प्रदान करना है।'
पीएम मोदी के सलाहकार तरूण कपूर ने कहा कि देश का सड़क नेटवर्क फिलहाल करीब 90,000 किलोमीटर लंबा है. उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने औद्योगिक उत्पादन केंद्रों को बंदरगाहों से सड़क मार्ग से जोड़ने की भी वकालत की।
हाल ही में, सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनपोस्ट लगाने के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, नए दिशानिर्देशों को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है।
हालाँकि, तरुण कपूर ने देश में एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। उन्होंने पूरे देश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी प्रदान करने के बारे में कहा, "यह एक कठिन काम है लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेंगे।" “हम माल के परिवहन के लिए काफी हद तक सड़क परिवहन पर निर्भर रहे हैं। वर्तमान में 25 प्रतिशत माल ढुलाई रेल द्वारा की जाती है। सरकार ने एक्सप्रेसवे जैसी बेहतर सड़कें बनाने की कोशिश की है जहां दुर्घटनाएं कम हों और गति बढ़े।
ये नए दिशानिर्देश मुख्य रूप से दृश्यता में सुधार लाने और ड्राइवरों का मार्गदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानदंडों को अपनाने पर केंद्रित हैं। मंत्रालय ने यातायात विनियमन का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईआरसी मानकों के अनुसार संकेतकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कोडों में निर्दिष्ट प्रथाओं आदि से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की। चिन्हों पर अब अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा।