अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज पर मिलेगा लोन, सरकार ने क्या बड़ा ऐलान, जानें पूरा अपडेट

Times Haryana, नई दिल्ली: खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आज किसानों को पंजीकृत गोदामों में रखी उनकी उपज के बदले ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

उन्होंने कहा कि इससे कृषक समुदाय की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि के प्रति रुझान बढ़ेगा। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) जल्द ही गोदाम मालिक के लिए सुरक्षा जमा को मौजूदा स्टॉक मूल्य 3% से घटाकर 1% कर देगा।

गोयल ने एक समारोह में 'ई-किसान उपज निधि' नामक डिजिटल गेटवे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य किसानों को डब्लूडीआरए पंजीकृत गोदामों में रखे स्टॉक पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है।

इलेक्ट्रॉनिक नेट सेल्स रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में WDRA के तहत 5,500 से अधिक पंजीकृत गोदाम हैं। दूसरी ओर, कृषि गोदामों की कुल संख्या लगभग 1 लाख होने का अनुमान है।

बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर ऋण

मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। गोयल ने कहा कि इस गेटवे की पेशकश से किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।

गोयल ने जोर देकर कहा कि 'ई-फार्मर प्रोड्यूस फंड' और ई-एनएएम से किसान आपस में जुड़े बाजार की तकनीक का उपयोग कर सकेंगे।

जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर या उससे ऊपर की कीमतों पर सरकार को अपनी उपज बेचने का लाभ देता है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में एमएसपी के जरिए सरकारी खरीद 2.5 गुना बढ़ी है.