OPS Update: इन कर्मचारियों की हुई मौज, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देगी ये राज्य सरकार

Times Haryana, नई दिल्ली: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को मंजूरी दे दी।

26,000 कर्मचारियों को होगा फायदा-

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर की गई हड़ताल के कुछ दिनों बाद यह निर्णय लिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, "कैबिनेट के फैसले से राज्य सरकार के उन 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला।"

राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। सीएमओ के बयान में कहा गया, "यह इन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है।"

लगभग 9.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में राज्य में ओपीएस बंद कर दिया गया था.

इन फैसलों को भी मिली मंजूरी:

राज्य मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (एमटीएचएल) का उपयोग करने के लिए कारों से 250 रुपये टोल राशि वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

यह समुद्री पुल मुंबई के सेवरी को पड़ोसी जिले रायगढ़ के न्हावा शेवा से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी को एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे 21.8 किमी लंबा पुल यात्रा को मौजूदा दो घंटे से घटाकर लगभग 15-20 मिनट कर देगा।

कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय की घोषणा पिछले महीने आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में की गई थी।