Rule Change: अब आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर! NPS, होम लोन लाभ, फ्लाइट किराए में बदलाव

Times Haryana, नई दिल्ली: आरबीआई के फैसले से लेकर, होम लोन, फ्लाइट किराया, मनरेगा, निवेश सलाहकार (वित्तीय विशेषज्ञ), पेंशन स्कीम (एनपीएस) और हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ी खबरें जो आपकी जेब पर असर डालेंगी...

रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है. जिन दरों पर बैंक उधार लेते हैं, यानी रेपो रेट, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 6.50 फीसदी पर अपरिवर्तित रही. आरबीआई ने चौथी बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. लेकिन अभी दरें काफी ऊंची हैं. आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि अगले साल तक दरों में कटौती की संभावना नहीं है। आरबीआई ने सितंबर तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान सभी बैंकों और गैर-वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी है। आरबीआई ने पर्सनल लोन की बढ़ती संख्या को लेकर चेतावनी दी है. वास्तव में, असुरक्षित ऋणों की संख्या में औसतन 23% की वृद्धि हुई है। असुरक्षित ऋण वह ऋण है जिसके लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है। आरबीआई को चिंता है कि कर्ज और डूब सकता है.

मनरेगा में काम की मांग में उछाल आया है. पिछले महीने यह उछाल 20% था। दरअसल, मानसून की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार की मांग में वृद्धि देखी गई है। पिछले बजट में मनरेगा आवंटन में कटौती कर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

बजट में कटौती इसलिए की गई क्योंकि सरकार का मानना ​​था कि देश कोरोना वायरस के बाद उभर तो आया है लेकिन ग्रामीण इलाकों में न तो मांग बढ़ी है और न ही रोजगार। यह बात आरबीआई ने कही है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि मनरेगा बजट में अतिरिक्त आवंटन करना पड़ सकता है.

देश में हवाई जहाज के किराए में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। दरअसल, हाल ही में एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ईंधन) की कीमत बढ़ गई है। नतीजतन, इंडिगो ने किराए पर ईंधन शुल्क वसूलना भी शुरू कर दिया है।

माना जा रहा है कि अन्य एयरलाइंस भी अब इसी तरह के शुल्क लगाकर किराए में बढ़ोतरी करेंगी। साथ ही गो फर्स्ट के बंद होने से कई रूटों पर उड़ानों की संख्या कम हो गई है, जिससे एयरलाइन कंपनियों को भी फायदा होगा और किराए में बढ़ोतरी होगी।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत (यूएनपीएफए) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल, ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है.

वरिष्ठ नागरिकों में 53% महिलाओं और 28.7% पुरुषों के पास आय का कोई साधन नहीं है, यानी भारत में अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपनी उम्र के कारण गरीबी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 30 फीसदी वरिष्ठ नागरिक ही विधवा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि 2-3 फीसदी मुफ्त अनाज योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.

यह रिपोर्ट पेंशन योजना में बदलाव की आवश्यकता की वकालत करती है। रिपोर्ट यह भी मानती है कि देश को योजना और नीतियों के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।

मजबूत मांग के कारण भारत में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। सितंबर में 13 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। सेवा क्षेत्र वृद्धि सूचकांक 61 अंक पर पहुंच गया, जो व्यापार में विश्वास का संकेत देता है। ध्यान दें कि 50 अंक से ऊपर का आंकड़ा अच्छा माना जाता है।

सेबी प्रमुख माधवी पुरी ने कहा कि 35 प्रतिशत निवेश सलाहकार सेबी के साथ पंजीकृत नहीं हैं जबकि पंजीकरण प्रक्रिया आसान है। उन्होंने कहा कि केवल 1,314 निवेश सलाहकार पंजीकृत हैं।

सोशल मीडिया पर मांगी जाने वाली सबसे आम निवेश सलाह वह है जो बाद में खतरनाक साबित होती है। सेबी ने निवेश सलाहकारों के लिए सलाह के नियम और मानदंड तय कर दिए हैं। माना जा रहा है कि सेबी इस संबंध में आगे भी सख्त कार्रवाई कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत की व्यय वित्त समिति ने होम लोन पर सब्सिडी के लिए 60,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। हालाँकि, प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जा सकता है. पहली बार घर खरीदने वालों को लोन के ब्याज पर 3-6 फीसदी की सब्सिडी मिल सकती है. यह कम आय वाले घरों और 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले घरों के लिए होगा। हालाँकि, अभी तक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) स्कीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एनपीएस एक गारंटीड पेंशन प्रदान कर सकता है, यानी पेंशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 35-40 फीसदी के बराबर हो सकती है।