केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस दिन से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सैलरी में होगी धांसू बढ़ोतरी

8th Pay Commission Latest News : नई साल में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बहुत ही जबरदस्त तोहफा दे दिया है। अब ये खुशखबरी सिर्फ सरकारी बाबूओं ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी है क्योंकि घर में अब घी जलने वाला है! हां आपने सही सुना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मंजूरी दे दी है। 

यानि कि 2026 में जब सातवें वेतन आयोग का "सेल्फी" खत्म होगा, तब ये नया आयोग अपने काम में लग जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है और एक नई उम्मीद जगी है। एक ऐसे समय में जब केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की आखिरी तारीख तक अपनी उम्मीदों को पकड़ कर बैठे थे, अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा ने जैसे उनका दिन बना दिया हो!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने जा रहा है। आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी गई है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकारों और PSU (Public Sector Units) से विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा नए वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

आठवें वेतन आयोग का गठन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। 2016 में गठित सातवें वेतन आयोग ने लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद की थी। आठवां वेतन आयोग इसके अगले चरण के रूप में काम करेगा। इसके लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि करती हैं। इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि वेतन में भारी बढ़ोतरी के साथ अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है।

श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण

कैबिनेट ने स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण की मंजूरी दी है। यह लॉन्च पैड आधुनिक तकनीक से लैस होगा और नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (Next Generation Launch Vehicle) के लिए अनुकूल होगा। इसके जरिए रॉकेट को हॉरिजोंटल असेंबल कर वर्टिकल (Vertical) लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जाएगा।

तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लॉन्च पैड भारत के मानव चंद्रमा मिशन (Human Moon Mission) समेत अन्य बड़े अभियानों में भी उपयोगी साबित होगा। इस नई संरचना से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो (ISRO) को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।

सरकारी फैसलों का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से लाखों सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी। इससे बाजार में मांग बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। हालांकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ने की भी आशंका है। दूसरी ओर स्पेस रिसर्च में बड़े निवेश से भारत की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। यह फैसला देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।