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केंद्रीय कर्मचारियों के 8th Pay Commission को लेकर सरकार ने किया क्लियर, जानिए कब होगा लागू

 
8th Pay Commission

Times Haryana, नई दिल्ली: देश में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं. उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन पर कमीशन को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है.

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय होता है। अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं. देश में पहला वेतन आयोग जनवरी में गठित हुआ था

इसी प्रकार, पिछला अर्थात्। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इस आयोग की सिफारिशें साल 2016 में लागू की गईं। अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

माना जा रहा था कि चुनावी साल में उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार पहले ही कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए दूसरे वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम किया जाना चाहिए। सरकार एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जाएगी.

डीए की घोषणा-

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े संगठनों को आठवें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है. फिलहाल देश में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं।

सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. इसी तरह पेंशनर्स को भी महंगाई राहत मिलती है.

डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के लिए है जबकि दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक के लिए होगी. फिलहाल यह मूल वेतन का 46 फीसदी है.