केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग और पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट, मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

कर्मचारियों का माने तो नए साल से पहले वेतन आयोग और पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) पर अहम जानकारी जनवरी 2026 में मिलने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से किसी भी घोषणा की जानकारी अब तक नहीं दी गई है, लेकिन बजट से पहले इस बारे में कुछ उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए एक नया (new pension scheme) अपडेट मार्च 2025 से लागू हो सकता है। साथ ही कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर कुछ नई जानकारी सामने आ रही है।

आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का प्रतीक

आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बंपर सैलरी बढ़ोतरी का फायदा मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खासी सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन सुधार कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की तरफ़ इशारा करता है।

जब सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों का वेतन 2.57 फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor 8th Pay Commission) से बढ़ा था, तब भी उनके सैलरी पैकेज में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी।

कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

यदि कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो यह उनके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी जो अभी 18000 रुपये प्रति महीने है, वह बढ़कर लगभग 52000 रुपये के आस-पास पहुंच जाएगी। वहीं, अगर पेंशन की बात करें तो वर्तमान में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये प्रति माह है। लेकिन आठवें वेतन आयोग में पेंशन बढ़ाकर लगभग 25000 रुपये से ज्यादा हो सकती है।

नवीन पेंशन स्कीम: कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

अब, कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण (important) घोषणा हुई है और वह है यूपीएस पेंशन स्कीम (UPS Pension Scheme) जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इस पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को एक आकर्षक पेशकश की उम्मीद जताई जा रही है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे। यह कर्मचारियों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है क्योंकि यह उन्हें सेवा के अंतिम वर्ष में बेहतर पेंशन सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, यह पेंशन स्कीम एक नई दिशा भी दिखाती है कि जो कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहेंगे, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। एक विश्लेषण के अनुसार, 10 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है।

कर्मचारी क्या उम्मीद कर रहे हैं?

केंद्र सरकार के कर्मचारी पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) लागू की थी। हालांकि, अब सरकार ने यूपीएस पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत कर दी है, जो कर्मचारियों के हित में नजर आ रही है। अगस्त में सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की थी, और इसके अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम 25 साल की नौकरी के बाद उनकी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिल सकता है। हालांकि, अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी सैलरी और पेंशन में इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जीवन स्तर में बेहतर बदलाव हो सकता है। कर्मचारी केवल सैलरी वृद्धि ही नहीं, बल्कि लंबे समय से पेंडिंग पेंशन मुद्दों को लेकर भी बेहद खुश हैं। सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ा सकता है।