UP के इन जिलों में बिजली व्यवस्था सुधारेगी योगी सरकार, बजट के लिए 42,000 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

Times Haryana, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसी) प्रबंधन ने यूपी में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 42,968 करोड़ 55 लाख रुपये की एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजी है।

यह धनराशि केंद्र की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) से मांगी गई है। प्रस्तावित योजना में शहरों में बिजली लाइनों को भूमिगत करना, नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर की स्थापना और अन्य कार्य शामिल होंगे।

यह योजना यूपी में सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगी। बिजली वितरण से जुड़े सभी उपकरणों की क्षमता बढ़ाई जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के परीक्षण के बाद बजट का आवंटन और कार्य पूरा करने की समय सीमा तय की जाएगी।

आधुनिकीकरण योजना में सुधारात्मक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा महेश गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार से आधुनिकीकरण योजना स्वीकृत होने पर बड़े पैमाने पर विद्युत वितरण प्रणालियों में सुधार में तेजी आयेगी।

राज्य में भविष्य की जरूरतों के मुताबिक युद्ध स्तर पर नए सबस्टेशन बनाने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों की घनी आबादी वाले हिस्सों में नए ट्रांसफार्मर और भूमिगत बिजली लाइनें स्थापित करने की तैयारी चल रही है।

अप्रैल से 5000 करोड़ रुपये से काम शुरू होगा

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डाॅ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि बिजली घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत यूपी में 13,500 करोड़ रुपये के काम किए जा रहे हैं.

लगभग 5,000 करोड़ रुपये की लागत से नगर निकायों की व्यावसायिक योजना और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर भी काम चल रहा है। अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी लगभग 5,000 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं