7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, DA बढ़ोतरी के बाद सरकार का एक और बड़ा तोहफा
Times Haryana, नई दिल्ली: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए के साथ-साथ ग्रेजुएशन सीमा भी बढ़ जाएगी.
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की एक और अच्छी खबर दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी के साथ-साथ महंगाई भत्ते में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की है.
केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का मजाक उड़ाया है. सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी 25 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी है. मार्च 2024 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. सरकार द्वारा डीए बढ़ाकर 50 फीसदी करने के बाद कर्मचारियों के कई महंगाई भत्ते बढ़ गए हैं.
आपको बता दें कि ग्रेच्युटी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाती है। जो भी कर्मचारी किसी कंपनी या सरकारी विभाग में लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, उसे संस्थान द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.
इस उद्देश्य के लिए संविधान में अधिनियम, 1972 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या 5 साल या उससे अधिक की सेवा के बाद छोड़ने पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए के साथ-साथ कई भत्ते भी बढ़ा दिए हैं. उन्होंने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी 25% बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गई है.
पहले यह 2 मिलियन थी. कर्मचारियों को जनवरी 2024 से वेतन वृद्धि मिलेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में अब सभी मंत्रालयों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया गया है।