Old Pension : पुरानी पेंशन पर बड़ी खुशखबरी, सरकार वापस लेगी अपना फैसला! जानिए कब से लागू होगा ओपीएस?

Old Pension Scheme : देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज्यों के सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं. मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS Latest News) लागू कर दी गई है. इसी बीच अब केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन (Central government) पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है, राज्य सरकारें एनपीएस का पैसा वापस मांग रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया. पैसा देने से साफ मना कर दिया है।

केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया

गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बना रही है. यह इस वक्त बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2023 में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है।

राज्य सरकार के पास 10 फीसदी जमा है

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाता है। ओपीएस के राजस्थान में 5,24,72 ओपीएस खाते हैं। सरकार से 14,171 करोड़ और कर्मचारियों से 14,167 करोड़ रुपये। अगर ब्याज जोड़ा जाए तो यह रकम 40,157 करोड़ रुपए बनती है। राज्य सरकार द्वारा 19 मई, 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारियों को एनपीएस अंशदान राज्य सरकार को ब्याज सहित वापस करना होगा।

नई पेंशन योजना में बदलाव की तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पैसा देने से साफ इनकार करने के बाद राज्य सरकार अधिसूचना में संशोधन करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एनपीएस में ही बदलाव करने की योजना बना रही है।

ओपीएस को ज्यादा फायदा मिलता है

नई और पुरानी पेंशन योजनाओं में भारी अंतर है, यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. ओपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। दूसरी ओर, नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन+डीए का 10 प्रतिशत काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना की खास बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। इसके अलावा, नई पेंशन 6 महीने के बाद डीए के लिए प्रदान नहीं करती है। साथ ही पुरानी पेंशन का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। दूसरी ओर, नई पेंशन निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं देती है।

कई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं

केंद्र सरकार ने कहा कि जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए 5.24 लाख कर्मचारियों में से 3,554 एक साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है।