राशन कार्ड होल्डर्स को बड़ा अपडेट; इन परिवारों के कट सकते है राशन कार्ड, फटाफट करवाले ये काम

Times Haryana, चंडीगढ़: सरकारी फैसले से 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। कार्डधारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना अप्रैल से सितंबर 2022 तक पांच किलो अतिरिक्त कोटा देने की योजना है। अब तक यह योजना सितंबर तक स्वीकृत हो चुकी है। ऐसे में अक्टूबर से ग्राहक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आपको बता दें कि गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के अनुसार, मनरेगा में पंजीकृत शेयरधारकों और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच लाख का राशन मिलेगा।

सरकारी गरीबी रेखा के आंकड़े बदलेगी। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से राशन कार्ड धारकों को गरीबी सूची में शामिल किया जाएगा। योग्यता योग्यता को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही नए ही फर्जी अभ्यर्थियों का उपयोग करने वालों पर लगाम लगाएगी। सरकार का दावा है कि भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। नई पात्रता राशन कार्ड (नया राशन कार्ड) आने के बाद इस संख्या में काफी बदलाव आएगा।

नए सिरे से लागू होने के बाद सरकार जल्द ही उपयुक्त गैजेट की घोषणा कर सकती है। उन लोगों का क्या होगा जो पात्र नहीं हैं? इसमें कोई अपडेट नहीं है। नए मानक से कुछ जानकारी इन लोगों को भी मिल सकती है। किसान कार्ड अब सिर्फ उपयुक्त लोगों को मिलेगा!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को हर महीने पांच किलो चावल मिलता है। इनवेस्टमेंट ऑर्गेनिक टाइम कार्ड राशन धारकों के घरों में चावल की खरीद-फरोख्त की जाती है। सरकार ने कहा कि अप्रैल 2020 से मई 2022 तक देश में 150 टन खाना मुफ़्त रखा गया था।

सेंट्रल एंड स्टेट सेंटर ने राशन कार्ड धारकों को सभी कार्यक्रमों का लाभ लेने का अधिकार दिया है। ऐसे में बहुत से लोग सरकारी प्रोग्राम से जुड़े होते हैं और आर्थिक रूप से सफल होते हैं, यानी सभी सरकारी प्रोग्राम उन्हें मिल गए। इसलिए, आरंभ के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की एक साथ बैठक शुरू कर दी है।

गरीबी रेखा को केंद्र और राज्य के उद्यमों की कई परिभाषाओं में लाभ मिलता है। जिन गरीबों के पास हैं ये फर्जी राशन कार्ड, वे भी इस सूची में शामिल होने के बाद सैकड़ों सरकारी मंजूरी का लाभ नहीं लेंगे। अब सरकार ने अमीर लोगों को बाहर तलाशना चाहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, 8 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन फूड्स) से लाभ पद हैं।