हरियाणावासियों के लिए CM का दीवाली पर बड़ा तोहफा; CM ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और पेनल्टी की माफ

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में बकाया संपत्ति कर पर करों और जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को सीधे तौर पर 8,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा. इसके अलावा, बकाया संपत्ति कर की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट की भी घोषणा की गई है। इस प्रकार, संपत्ति मालिकों को छूट के बाद लगभग 1,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक्सचेंज-2010 (वर्तमान में 2023) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिजली के तारों और ऐसी लाइनों के नीचे कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसे लाइन शिफ्ट कराने का पूरा खर्च वहन करना होगा। लेकिन सरकार ने लोगों की मांग पर उन्हें राहत देने का फैसला किया है.

प्रदेश में हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए यूएचबीवीएन ने 10 सर्किलों में 2707 स्थानों पर लाइनों को शिफ्ट करने पर करीब 96 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। 11,000-वोल्ट लाइनों के लिए अनुमानित लागत 78.35 करोड़ रुपये और 33kV लाइनों के लिए 17.30 करोड़ रुपये है। यूएचबीवीएन में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर सर्कल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण गुप्ता, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री एवं सूचना विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव, पावर कॉरपोरेशन के जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री पीके दास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इसी तरह, डीएचबीवीएन के 11 सर्कलों में लाइनों की शिफ्टिंग पर 55 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इस क्षेत्र में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी, नारनौल, रेवाडी, गुरूग्राम-, गुरूग्राम-, फरीदाबाद और पलवल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को हाई वोल्टेज के खतरों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब घरों, फिरनियों, पार्कों, तालाबों, स्कूलों आदि के ऊपर से गुजरने वाली 33,000 वोल्ट (केवी) और 11,000 वोल्ट (केवी) बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) ने ऐसी सभी लाइनों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंजूरी मिल गई है।

मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 2016 में 112.17 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से छत पर बिजली लाइनों का अभियान शुरू किया था। इसका वहन सरकार द्वारा किया गया। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर ऐसा ही अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए 151 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.