डिप्टी CM का बड़ा ऐलान; हरियाणा में इन उद्योगों को सरकार देगी साढ़े 5 लाख रूपए, जाने कैसे मिलेगा लाभ

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाने के लिए 5.50 लाख रुपये और राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाने के लिए 3.75 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि उनकी दुर्दशा को समझते हुए, राज्य सरकार ने उनकी मदद के लिए "बाजार विकास सहायता" के नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 5.50 लाख रुपये और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए 3.75 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
अधिकतम दो लोगों के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 1 लाख रुपये तक और बोर्डिंग चार्ज 50,0 रुपये तक देना होगा। इस प्रकार इन दोनों मदों में 1.50 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जायेगी.
इसके अलावा, प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के रूप में अधिकतम दो व्यक्तियों के लिए विमान का इकोनॉमी क्लास किराया या रेलवे का द्वितीय श्रेणी एसी किराया 50,000 रुपये तक और बोर्डिंग शुल्क 25,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। अत: इन दोनों मदों में अधिकतम सहायता राशि दी जायेगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी संभाल रहे दुष्यंत चौटाला ने आज यहां कहा कि कभी-कभी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत में उनके पास बजट की कमी होती है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के मामले में, स्थान/भागीदारी शुल्क, उद्योग से प्रदर्शनी वाले देश तक शिपमेंट शुल्क, प्रदर्शन सामग्री/उत्पाद साहित्य की लागत, स्टाल निर्माण/निर्माण/डिजाइनिंग शुल्क 75 प्रतिशत या अधिकतम 4.00 प्रतिशत उपरोक्त सभी मदों में लाख का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए स्थान/भागीदारी शुल्क, उद्योग से प्रदर्शनी स्थल तक परिवहन शुल्क, प्रदर्शन सामग्री/उत्पाद साहित्य की लागत, स्टाल निर्माण/निर्माण/डिजाइनिंग शुल्क या उपरोक्त सभी वस्तुओं के लिए 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्योगपति जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.