हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; सेवा नियमित करने पर सरकार कर रही विचार, पढें पूरी खबर

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की मांग बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। हाई कोर्ट में एक याचिका पर दोबारा सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और नीति बनाने की संभावना पर विचार किया है.

कच्चे कर्मचारियों का संघर्ष

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों का संघर्ष दशकों से चल रहा है। ये कर्मचारी सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन्हें नियमित करने का अधिकार नहीं मिल रहा है। इन कर्मचारियों के मुताबिक वे सभी काम करते हैं, लेकिन उन्हें समान वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं.

नीति निर्धारण का प्रस्ताव

हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक नीति बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें नियमित करने पर विचार करे।

हरियाणा के विभिन्न बोर्डों, निगमों और विभागों में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश हरियाणा सरकार की ओर से बदलाव का संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है।

हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से अपील की है कि उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें फर्म के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते दिए जाएं।