हरियाणा के कर्मचारियों ने लिया बड़ा फैसला; पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर चलाई जाएगी ये मुहिम

Times Hryana, चंडीगढ़: हरियाणा में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं. सबकी निगाहें अगस्त से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र पर हैं

पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रमुख विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि ओपीएस बहाली के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों और नेताओं को मांग पत्र दिया गया है. जो भी नेता या पार्टी इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं देगी, उसका आगामी चुनाव में विरोध किया जायेगा.

अगर गठबंधन सरकार विधानसभा सत्र में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो राज्य में ओपीएस आंदोलन तेज किया जाएगा. इस पर भी नजर रहेगी कि कौन से विपक्षी दल और नेता ओपीएस भर्ती के मुद्दे पर विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी को संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की थी.

संघर्ष समिति की इस समिति के साथ एक ही बैठक हुई है. साफ है कि यह कमेटी मामले को लंबा खींचने का एक जरिया मात्र है. धारीवाल ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश में बड़े आंदोलन की रणनीति पर काम कर रही है. टीमें बनाने के लिए विभाग, ब्लॉक, जिला टीमों के साथ-साथ गांव और वार्ड स्तर पर कर्मचारियों की छोटी-छोटी बैठकें की जा रही हैं।

अगर जल्द ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में ओपीएस बहाल नहीं की गई तो आगामी चुनाव में आंदोलन छेड़ा जाएगा।