हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा ये बड़ा लाभ

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी।

कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह कदम कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या दुर्भाग्यवश मृत्यु के समय उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगा।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लाभ

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार, किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान तब किया जाता है, जब उसने किसी संगठन में कम से कम लगातार 5 वर्ष तक सेवा की हो। इस अधिनियम के तहत, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय कर्मचारी या उनके नामांकित व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। अब, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित करने से कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सरकारी नौकरियों में 'ग्रुप सी' और 'डी' के पदों पर सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को दिए जाने वाले 5% बोनस अंकों की नीति को हटाने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह निर्णय उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद लिया गया है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं

सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों का मानना है कि ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी में आर्थिक स्थिरता आएगी और उनके परिवारों को भी सुरक्षा मिलेगी। न्यायिक अधिकारियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

आर्थिक विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि से कर्मचारियों की बचत और निवेश की योजनाओं में सुधार होगा। यह कदम कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद करेगा और राज्य सरकार के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को बढ़ावा देगा।

भविष्य की संभावनाएं

हरियाणा सरकार के इस निर्णय से अन्य राज्यों की सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का दबाव बन सकता है। यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा के मानकों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।