8th Pay Commission: कर्मचारियों की मौज-मस्ती का आ गया समय, सैलरी में होगी जोरदार बढ़ोतरी, DA में होगा 60% का धमाका

सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार और वेतन आयोग पैनल के बीच पहली बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सैलरी (Salary) में बंपर इजाफा होने वाला है।

नई सैलरी पर मंथन

8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission Formation) के बाद सरकार और आयोग के बीच लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। ताजा मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) को लेकर बड़ी चर्चा हुई। आयोग ने तय किया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़ाकर 2.08 तक किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) में अच्छा-खासा उछाल आएगा।

सरकारी बाबूओं के लिए तो ये किसी सैलरी की दिवाली से कम नहीं होगी! अगर सरकार एक्सपर्ट्स की सलाह मानती है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू कर देती है, तो बेसिक सैलरी सीधे 80% तक बढ़ जाएगी। सोचिए, 18,000 रुपये की मौजूदा सैलरी एक झटके में ₹51,480 तक पहुंच सकती है! मतलब महीने के खर्चे का टेंशन कम और मज़े ज्यादा।

DA में 60% तक की बढ़ोतरी

अगर महंगाई भत्ता (DA) की बात करें, तो 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो DA जोड़ने के बाद ₹28,800 हो जाती है। लेकिन अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया, तो सैलरी ₹34,560 पहुंच जाएगी। वहीं, 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो ₹37,440 होगी और अगर 2.86 वाला बूस्टर डोज़ मिला, तो बेसिक सैलरी सीधा ₹51,480 हो जाएगी।

यानी कर्मचारियों के जेब खर्च में तगड़ा उछाल आएगा, और मिडिल क्लास की आमदनी में राहत की बूंदें गिरेंगी।

सरकार से सीधा मुकाबला

बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई जबरदस्त डिमांड्स रखीं। इसमें सबसे बड़ी मांग 50% DA को बेसिक पे में जोड़ने की थी, जिससे सैलरी में सीधा उछाल आ सके।

अन्य प्रमुख मांगें:

✔️ पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme - OPS) की वापसी - कर्मचारी भाई लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए, जिसमें सरकार पूरा योगदान देती थी।

✔️ रेलवे और डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों की सुरक्षा - दुर्घटना में होने वाली मौतों पर सरकार को ठोस कदम उठाने की मांग उठी।

✔️ परिवार के सदस्यों को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय किया जाए - अभी तक सरकार वेतन तय करने के लिए परिवार की यूनिट को 3 सदस्यों के हिसाब से मानती थी, लेकिन नई मांग में इसे 5 मेंबर करने की बात कही गई है, ताकि माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी को भी वेतन में जोड़ा जा सके।

✔️ हर 5 साल में पेंशन में इजाफा - संसद की स्टैंडिंग कमिटी की सिफारिश के मुताबिक 12 साल बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को रीस्टोर किया जाए और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (Fixed Medical Allowance - FMA) को ₹3,000 प्रति माह किया जाए।

✔️ NC-JCM और स्टैंडिंग कमिटी की बैठक जल्द हो - वेतन आयोग लागू होने से पहले लंबित मुद्दों पर चर्चा जरूरी है।

सरकार और आयोग के बीच कई और बैठकें होंगी

वेतन आयोग और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच अभी और बैठकें होनी बाकी हैं। सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो रहा है।

स्टाफ साइड मेंबर्स का कहना है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट सही दिशा में है और इसमें कई अहम मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं, DoPT सचिव का कहना है कि इस मीटिंग के बाद चीजें पहले से ज्यादा क्लियर हो गई हैं और आने वाले महीनों में और भी बैठकों का आयोजन होगा।

कर्मचारियों के लिए क्या होगा फाइनल?

अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में अच्छे-खासे बदलाव करने के मूड में है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 वाला प्लान मंजूर हुआ, तो कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है।

अब देखना ये होगा कि सरकार जनता की नब्ज टटोलकर कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट देती है या नहीं। वैसे, सरकारी दफ्तरों में चाय की चुस्कियों के बीच चर्चा जोरों पर है कि ये बढ़ोतरी अगले चुनावों से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक भी हो सकता है!

अंतिम फैसला कब होगा?

सरकार और वेतन आयोग की अगली बैठक में फाइनल डिस्कशन होगा और तय किया जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। सरकार यह भी तय करेगी कि नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme - NPS) में सुधार किया जाए या पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू किया जाए।