Central Employees: चुनाव से पहले कर्मचारियों को फिर मिलेंगी 3 खुशखबरी! डीए-भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी संभव, बकाया एरियर-न्यूनतम वेतन वृद्धि पर जानें नया अपडेट

Times Haryana, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। खबर है कि होली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है।

इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, फिटमेंट फैक्टर और 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो वेतन और पेंशन में 20,000 रुपये से 70,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। हालाँकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फिटमेंट फैक्टर- मूल न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी संभव

डीए के अलावा मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी फैसला ले सकती है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और सातवें वेतनमान के तहत इसी आधार पर वेतन दिया जा रहा है। लेकिन कर्मचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में संभावना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने पर विचार कर सकती है, इसे बढ़ाकर 3.00 फीसदी या 3.68 फीसदी किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है, तो मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगा, इस प्रकार विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अलग-अलग होगी। .

उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर उसके वेतन में 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया था और उसी साल से 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया था.

होली से पहले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन संभव

श्रम मंत्रालय द्वारा जुलाई से नवंबर तक के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी करने के बाद संभावना है कि होली के आसपास केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का DA एक बार फिर 4% तक बढ़ सकता है. वर्तमान में 46% डीए का आनंद ले रहे हैं, यह बढ़कर 50% हो जाएगा। नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी। जनवरी-फरवरी का बकाया भी दिया जाएगा और मार्च का वेतन अप्रैल में दिया जाएगा। नई दरों से 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

अगर नई दरों के बाद डीए 50% तक पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्मियों के वेतन में संशोधन किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन के साथ डीए में संशोधन के नियम तय किए थे कि 50% तक पहुंचने पर डीए शून्य हो जाएगा। , 50% डीए मौजूदा मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है कि कर्मचारियों को 50% डीए देना है या लागू करना है। सैलरी के लिए नया फॉर्मूला, एचआरए और टीए भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी।

2020 से 2021 तक बकाया एरियर का भुगतान क्या होगा?

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए बकाया है, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं. कर्मचारी संघ कई बार केंद्र को पत्र लिख चुके हैं. हाल ही में खबर आई थी कि 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले बजट सत्र में इस पर फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर डीए एरियर पर चर्चा शुरू हो गई है. भारतीय नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड और डिफेंस वर्कर्स यूनियन के महासचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मामले पर निर्णय लेने के लिए कहा है।

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वां सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या के लिए गणना की जाएगी। लेवल-14 (वेतनमान) तो कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता बकाया 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का भुगतान किया जाना है। यदि कर्मचारी का मूल वेतन रुपये डीए बकाया है। (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये पाया जा सकता है। यदि कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है, तो उसे 3 के लिए (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए बकाया दिया जाएगा। महीने .