केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका, होली का जश्न होगा फीका, पढ़िए इस बार कितना बढ़ेगा DA

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ने की उम्मीदें फिर से गर्म हो गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) आज यानी गुरुवार को होली के अवसर पर इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो नया डीए जनवरी 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में न केवल बढ़ी हुई सैलरी बल्कि दो महीने का एरियर (Arrears) भी मिलेगा।

हालांकि इस बार डीए बढ़ोतरी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के अनुसार महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि संभावित है जो पिछले वर्षों की तुलना में कम मानी जा रही है। इसीलिए यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधी खुशी और आधा ग़म लेकर आई है।

2% डीए बढ़ोतरी

बीते वर्षों में देखा गया है कि मोदी सरकार (Modi Government) होली से पहले डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती रही है लेकिन इस बार डीए में केवल 2% की वृद्धि का अनुमान है जो पिछले 3-4% बढ़ोतरी के मुकाबले बेहद कम है।

अगर ऐसा हुआ तो पिछले सात वर्षों में यह सबसे कम डीए बढ़ोतरी होगी। पिछली बार जुलाई 2024 में डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था लेकिन अब केवल 2% की वृद्धि कर्मचारियों के लिए मायूसी भरा हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई (Inflation) जिस तरह से बढ़ रही है उसमें कम डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

मार्च की सैलरी में मिलेगा दो महीने का एरियर

हालांकि कम डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों को निराशा हो सकती है लेकिन सरकार मार्च की सैलरी के साथ दो महीने का एरियर (Arrears) भी देने जा रही है। इसका मतलब है कि जनवरी और फरवरी के डीए का भुगतान कर्मचारियों को एक साथ मिल सकता है।

इससे पहले मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की घोषणा भी की थी जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। लेकिन उससे पहले सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत एक बार और डीए बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।

क्या डीए एरियर की मांग पूरी होगी?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए एरियर (DA Arrears) का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। कोरोना काल (Covid-19 Pandemic) में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए बढ़ोतरी रोक दी थी। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस रोक के दौरान रुके हुए डीए का भुगतान करें लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया है।

सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी की जाती है— जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए। पहली घोषणा मार्च में और दूसरी अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। इस बार मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की पूरी संभावना है।

डीए बढ़ोतरी पर कैबिनेट बैठक का इंतजार

फिलहाल देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज फैसला लिया जा सकता है। अगर 2% की बढ़ोतरी ही मंजूर होती है तो यह निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे कम बढ़ोतरी होगी।

कई कर्मचारी संगठनों ने डीए में कम वृद्धि पर नाराजगी जताई है और सरकार से डीए को कम से कम 4% तक बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में केवल 2% डीए बढ़ोतरी से कोई खास राहत नहीं मिलेगी।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

अगर कैबिनेट की बैठक में 2% डीए बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की गणना इस तरह होगी—

वर्तमान डीए: 53%
संभावित नई दर: 55%
मार्च 2025 की सैलरी में एरियर: जनवरी और फरवरी का डीए एरियर
हालांकि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर 3-4% की वृद्धि करती है तो यह राहत भरी खबर होगी।