Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, हरियाणा में इन लोगों पर दर्ज होगी FIR

Haryana News: हरियाणा (Haryana) राज्य हमेशा से ही अपने मजबूत प्रशासन कृषि प्रधान जीवनशैली और सामाजिक योजनाओं के लिए जाना जाता है। यहां की जनता में जागरूकता और बदलाव की ललक साफ दिखाई देती है। हरियाणा सरकार भी समय-समय पर ऐसी योजनाएं लाती रही है जो आम लोगों के जीवन में सुधार लाती हैं।

लेकिन कई बार लोग इन योजनाओं का गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है राज्य के बीपीएल (BPL - Below Poverty Line) कार्ड सिस्टम में जहां फर्जी तरीके से हजारों लोग गरीबों का हक मारते हुए सरकारी लाभ (Government Schemes Benefits) उठा रहे हैं।

अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और साथ ही उन्हें एक आखिरी मौका भी दिया है कि वे खुद ही 20 अप्रैल 2025 तक बीपीएल श्रेणी से बाहर हो जाएं नहीं तो उन्हें भुगतना पड़ेगा बड़ा नुकसान।

1609 फर्जी बीपीएल कार्ड रद्द

बीते एक महीने में हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाया और पाया कि 1609 परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल श्रेणी में अपात्र होते हुए भी शामिल हैं। इन सभी परिवारों के बीपीएल कार्ड को तुरंत रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 294 परिवार सोनीपत (Sonipat) जिले से पकड़े गए जबकि सबसे कम केवल 3 परिवार पंचकूला (Panchkula) जिले से सामने आए।

ये परिवार पीपीपी (PPP - Parivar Pehchan Patra) कार्ड में कम आय दिखाकर या फिर फर्जी पारिवारिक बंटवारा कर के लाभ उठा रहे थे। कई मामलों में देखा गया कि एक ही घर में रहने वाले परिवारों ने खुद को अलग-अलग दिखाया और अलग-अलग बीपीएल कार्ड बनवा लिए।

20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम

हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि जो भी व्यक्ति इस वक्त अपात्र होते हुए भी बीपीएल कार्ड का लाभ उठा रहा है उसके पास 20 अप्रैल तक का समय है। इस तारीख तक अगर वह खुद को स्वेच्छा से बीपीएल श्रेणी से बाहर करवा लेता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

लेकिन अगर 20 अप्रैल के बाद कोई भी अपात्र व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी (fraud) और सरकारी योजना के गलत उपयोग के आरोप में FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धाराओं के तहत 2 साल की सजा और वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

52 लाख लोग उठा रहे हैं BPL का लाभ

आपको बता दें कि वर्तमान समय में हरियाणा में कुल 5192380 परिवार बीपीएल श्रेणी में हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) आदि का लाभ ले रहे हैं। 

लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो बीपीएल के पात्र नहीं हैं लेकिन फिर भी गलत तरीके अपनाकर इस कैटेगरी में शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि सही लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा पहुंचे इसके लिए फर्जी कार्डधारकों की पहचान जरूरी है।

फर्जी बंटवारे से बने गरीब

जांच में यह भी सामने आया है कि कई परिवारों ने जानबूझकर अपनी आय कम दिखाने के लिए फर्जी पारिवारिक बंटवारा (fake family split) कर दिया है। जबकि असल में वे एक ही घर में रह रहे हैं और आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं। ये लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए खुद को गरीब दिखा रहे हैं।

अब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। SMS और मोबाइल ऐप (Mobile App) के जरिए उन्हें संदेश भेजे जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वे स्वेच्छा से खुद को बीपीएल सूची से बाहर करें या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया था आदेश

हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया था कि अपात्र लोग बीपीएल लाभ ले रहे हैं और गरीबों का हक मारा जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Saini) ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की जाए।

सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में गरीब और ज़रूरतमंद हैं। जो लोग जालसाजी से लाभ उठा रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।