Haryana News: हरियाणा में अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन होगी जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है! अब किसी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बाबूजी के दरवाजे पर बार-बार दस्तक देनी होगी। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन (Online) कर दिया है जिससे प्रॉपर्टी खरीदना-बेचना पहले से कहीं आसान हो जाएगा।

अब फाइल गुम ड्रामा खत्म

पहले रजिस्ट्री करवाने का मतलब था सरकारी दफ्तरों की दौड़, बाबू की मेज पर फाइलें अटकना फाइल गुम हो गई का बहाना सुनना और फिर चाय-पानी का खर्चा अलग। लेकिन अब सबकुछ डिजिटल (Digital) हो गया है। अब किसी को तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड होंगे और पूरी प्रक्रिया घर बैठे ही पूरी हो सकेगी।

प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर होगी रजिस्ट्री

अब हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी (Unique Property ID) दी जाएगी जिसके आधार पर रजिस्ट्री होगी। पहले यह सिस्टम सोनीपत और करनाल में लागू किया जा रहा है और जल्दी ही पूरे हरियाणा में इसे लागू किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और हर प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा।

आधार लिंकिंग होगी ज़रूरी

अब कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक करवाएगा। मतलब? अब बनावटी मालिकों का खेल खत्म! पहले कई मामलों में लोग किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद-बेच देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आधार से लिंक होने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) होगा, जिससे असली मालिक की पुष्टि होगी।

रजिस्ट्री के समय होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

अब जमीन खरीदने-बेचने की प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording) होगी। मतलब— अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने तो जमीन बेची ही नहीं! रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सेव रहेगी, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद के समय इसे सबूत (Proof) के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

ऑनलाइन फीस जमा

पहले फीस जमा करने के लिए कभी बैंकों की लाइन, कभी कैश की दिक्कत— लेकिन अब यह झंझट खत्म! डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें लोग Credit Card, Debit Card, Net Banking, और UPI से पेमेंट कर सकेंगे। इससे कैश के झंझट खत्म होंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

शहरी क्षेत्रों की होगी मैपिंग

हरियाणा सरकार एक बड़े मैपिंग प्रोजेक्ट (Mapping Project) पर काम कर रही है, जिससे शहरी इलाकों की डिजिटल मैपिंग होगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब नामांतरण की जरूरत नहीं होगी। सीधे प्रॉपर्टी आईडी के जरिए रजिस्ट्री ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे पेपरवर्क और झंझट दोनों खत्म हो जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिससे कई दिक्कतें आती थीं। लेकिन अब यह पुराना सिस्टम हटाया जा रहा है और रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाया गया है।