यूपी में यहां बसेगा नया शहर, 11 गांवों की 2 हजार एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
Times Haryana, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे छह लाख की आबादी वाली टाउनशिप बसाने का खाका तैयार कर लिया है। यह टाउनशिप मोहनलालगंज क्षेत्र में नई जेल के पास स्थित होगी।
यहां लोगों को प्लॉट मिल सकेंगे। इसके लिए 11 गांवों के किसानों की 2000 एकड़ जमीन ली जाएगी। दावा है कि एक माह में ले-आउट भी तैयार हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है. जिन गांवों में टाउनशिप बसाई जाएगी उनमें चांद सराय, कासिमपुर बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सथवारा, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, कबीरपुरम, मघुआ, बेली और भटवारा शामिल हैं। यहां किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
सड़कें 40 से 45 मीटर चौड़ी होंगी।
टाउनशिप की आधी जमीन सड़क, नाली, जल निकासी आदि बनाने में जाएगी। सिर्फ 50 फीसदी जमीन पर प्लॉट काटे जाएंगे, जिनमें से 5 फीसदी कमर्शियल होंगे। प्रमुख सड़कें 40 से 45 मीटर चौड़ी होंगी।
कॉम्प्लेक्स के साथ बनेंगे अपार्टमेंट-
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित शहर में आवास विकास वाणिज्यिक केंद्रों और आवासीय बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए बड़े भूखंड भी काटेगा, जिस पर बिल्डर बाजार और फ्लैट का निर्माण और विकास करेंगे। अनुमानित 1,000 एकड़ में से पांच फीसदी पर ऐसे प्लॉट काटे जाएंगे.
स्कूल और अस्पताल के लिए भी होंगे प्लॉट-
टाउनशिप में रहने वाले परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और बीमार पड़ने पर अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों, इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों के साथ-साथ अस्पतालों के लिए भी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे।
सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा-
आवास विकास के सूत्रों ने बताया कि जिन गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी, वहां के किसानों को सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मिलेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि मुआवजे की दर औसतन 45 लाख रुपये प्रति बीघे हो सकती है. दरअसल, अलग-अलग गांवों में जमीन का सर्किल रेट अलग-अलग है, इसलिए मुआवजे की दर भी अलग-अलग तय होगी.
इस बीच एलडीए ने शासन से 2882 एकड़ जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मांगी।
एलडीए ने सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी और वेलनेस सिटी टाउनशिप बनाने के लिए 2,882 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है।
एलडीए वीसी डाॅ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आवास को पत्र भेजा गया है। 2882 एकड़ में से 1582 एकड़ को आईटी सिटी और 1300 एकड़ को वेलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों टाउनशिप का ले-आउट भी तैयार है।
आईटी सिटी और वेलनेस सिटी के लिए निम्नलिखित गांवों की जमीन ली जाएगी:
सोनिकपुरवा, वीरमपुर, कुंवर बहादुर खेड़ा, जगमतखेड़ा, उम्मीदखेड़ा, जगननाथगंज, परेहटा, रकीबाबाद, आदमपुर और तकिया में जमीन अधिग्रहण की अनुमति मांगी गई है। दो सप्ताह में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी.