New Property Rule: जमीन रजिस्ट्री के बदले ये 4 नियम, अब नकदी की झंझट खत्म कैसे होगी रजिस्ट्री, जानें पूरी डिटेल
Times Haryana, नई दिल्ली: जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2025 से नई प्रणाली लागू की है। इन बदलावों का उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना, समय बचाना और जनता को डिजिटल सुविधाओं का लाभ देना है। 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में यह प्रक्रिया लागू हो चुकी है। आइए, इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इससे आम जनता को क्या फायदे मिलेंगे।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: अब कागजी कामकाज खत्म
जमीन रजिस्ट्री 2025 के तहत सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल प्रक्रिया का है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कागजी कार्यवाही और रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।
इस नए नियम के तहत:
रजिस्ट्री के सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा होंगे।
रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।
डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होगा।
प्रक्रिया पूरी होने पर तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा।
इससे न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और मानवीय गलतियों की संभावना भी घटेगी।
आधार कार्ड लिंकिंग से पारदर्शिता
दूसरा बड़ा बदलाव आधार कार्ड को रजिस्ट्री प्रक्रिया से जोड़ने का है। अब हर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।
आधार लिंकिंग के फायदे:
प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेता का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा।
फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति के मामले घटेंगे।
प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार नंबर से जुड़ने से ट्रैकिंग आसान होगी।
यह कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य: धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
नए नियमों के अनुसार, रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।
इस नियम के अंतर्गत:
रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाएगी।
खरीददार और विक्रेता का बयान वीडियो में कैद होगा।
यह वीडियो सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेगा।
भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग से यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से हो रही है और किसी दबाव का मामला नहीं है।
ऑनलाइन फीस भुगतान: नकदी की झंझट खत्म
अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
ऑनलाइन भुगतान के लाभ:
डिजिटल पेमेंट गेटवे से तुरंत भुगतान की पुष्टि मिलेगी।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे।
नकद लेनदेन पूरी तरह समाप्त होगा।
रिश्वतखोरी और काले धन का इस्तेमाल रोका जा सकेगा।
इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और लेनदेन सरल होगा।
जमीन रजिस्ट्री 2025: आम जनता के लिए फायदे
नए नियमों से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई सकारात्मक बदलाव होंगे।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार:
समय की बचत: पूरी प्रक्रिया कुछ घंटों में हो जाएगी।
कागजी कार्रवाई की कमी: डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग होगा।
24x7 सुविधा: अब रजिस्ट्री किसी भी समय की जा सकेगी।
मानवीय गलतियों में कमी: डिजिटल प्रणाली से सटीकता बढ़ेगी।
सुरक्षा में बढ़ोतरी:
फर्जीवाड़ा कम: आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जी रजिस्ट्री के मामलों पर रोक लगेगी।
बेनामी संपत्ति पर अंकुश: हर संपत्ति का मालिक आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।
डाटा सुरक्षा: सभी जानकारी सरकारी सर्वर पर सुरक्षित होगी।
पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा:
प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
फीस और प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध है।
घर बैठे डिजिटल रजिस्ट्रेशन और भुगतान की सुविधा मिलेगी।
रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
नए नियमों का व्यापक प्रभाव
इन सुधारों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में होने वाली धोखाधड़ी, समय की बर्बादी और अनावश्यक खर्च कम होगा। साथ ही, डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने से भारत में पारदर्शिता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।