Pension Age : मोदी सरकार का नया प्लान तैयार! इस उम्र के बाद सबको मिलेगी पेंशन

भारत में पेंशन (Pension) का नाम सुनते ही सरकारी बाबुओं और बड़े-बड़े प्राइवेट जॉब वालों के चेहरे खिल जाते हैं लेकिन आम आदमी (Common Man) के लिए यह अब तक एक सपना ही रहा है. मगर अब मोदी सरकार (Modi Government) इस सपने को हकीकत में बदलने की प्लानिंग कर रही है.

सोचिए 60 की उम्र पार करते ही हर किसी के अकाउंट में पेंशन का पैसा टपकने लगे तो क्या मज़ा आए! सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) लाने की तैयारी कर रही है जिससे हर नागरिक को बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े.

पेंशन का छाता खोलने की तैयारी

सरकार इस स्कीम को एक अम्ब्रेला पेंशन स्कीम (Umbrella Pension Scheme) के रूप में लाने की सोच रही है. यानी, कई मौजूदा सरकारी योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना बनाई जाएगी जिससे किसी को कंफ्यूज़न न हो और बुढ़ापे में हर किसी की जेब गरम बनी रहे.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Labour & Employment Ministry) इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है. बताया जा रहा है कि यह स्कीम पूरी तरह से वॉलेंट्री (Voluntary) होगी यानी कोई जबरदस्ती नहीं होगी लेकिन जो इसमें शामिल होगा वो भविष्य में फायदे का हकदार बनेगा. 

साथ ही यह अंशदायी (Contributory) भी होगी यानी जो जितना डालेगा उसे उतना ही मुनाफा मिलेगा. यह योजना नौकरी-पेशा तक सीमित नहीं होगी बल्कि आम आदमी, व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के कामगार और स्वरोजगार करने वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

60 पार होते ही आएगी हर महीने पेंशन की मिठाई

अब तक देश में पेंशन का सिस्टम सरकारी कर्मचारियों या कुछ चुनिंदा योजनाओं तक सीमित था. लेकिन इस नई योजना में 60 साल की उम्र पूरी होते ही हर किसी को मासिक पेंशन मिलेगी.

इसमें 3,000 रुपये तक की निश्चित पेंशन (Fixed Pension) मिलने की बात कही जा रही है. यानी बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं सरकार अपने स्तर पर आपकी मदद करेगी.

योजना की खासियत यह होगी कि सरकार मौजूदा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme for Traders & Self-Employed) को भी इसके अंदर समाहित कर सकती है ताकि लोग ज्यादा आसानी से इसमें शामिल हो सकें.

बुढ़ापा भले ही कुछ लोगों के लिए साइलेंट टॉर्चर (Silent Torture) बन जाता हो लेकिन अगर जेब में हर महीने पेंशन टपकती रहे तो लाइफ की गाड़ी आराम से चलती रहेगी.

यही वजह है कि सरकार इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई नए बदलाव कर रही है. मुमकिन है कि इसमें कुछ सरकारी योगदान (Government Contribution) भी शामिल हो ताकि आम जनता को ज्यादा राहत मिल सके.

सरकार चाहती है कि यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार करने वालों और घरेलू कामगारों तक भी पहुंचे. इसका मकसद यह है कि किसी को भी बुढ़ापे में आर्थिक संकट से जूझना न पड़े.