Pension Hike Update: इस दिन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पेंशन वृद्धि का तोहफा, जानें पूरा अपडेट

Times Haryana, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं, सरकार हर किसी तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य ने कर्मचारियों की महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.

कर्मचारियों को जहां 4 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ दिया गया. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही पेंशन का महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से इसे एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है.

डीआर राशि में एक और बढ़ोतरी- मध्य प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल, उनकी डीआर राशि में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसमें और बढ़ोतरी की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश से महंगाई राहत 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने की मांग की है. जुलाई 2023 में 4% बढ़ोतरी की सहमति मांगी गई है। अगर दोनों राज्य सहमत हुए तो जुलाई से पेंशनभोगियों को 9% पर डीआर का लाभ मिल सकता है।

सरकार के स्तर पर होगा फैसला-

इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पत्र देखने के बाद शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार को भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए पत्र लिखना होगा.

एमपी के पेंशनभोगियों को महंगाई से 33 फीसदी से 38 फीसदी तक राहत मिलती है

वित्त विभाग ने जनवरी में महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी के लिए लिखा था. हालाँकि, तब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस पर सहमति नहीं दी गई थी। 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने जुलाई से महंगाई राहत 33 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने पर सहमति दे दी थी. राज्य में पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति राहत 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दी गई है।

राज्य सरकार कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दे रही है. मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की भी यही मांग है, उन्हें 42 फीसदी की दर से महंगाई से राहत दी जाए.

इस पर एक बार फिर सहमति बनती दिख रही है. दरअसल, छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के अवर सचिव इंद्र प्रकाश ने एक पत्र लिखा था. जिसमें सातवें वेतनमान के लिए चार और उससे कम वेतनमान में 221% महंगाई राहत देने की सहमति के लिए पत्र भेजा गया है.

यदि मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के इस सहमति पत्र को स्वीकार कर लेती है, तो छत्तीसगढ़ में रातोंरात 4% महंगाई बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है, साथ ही मध्य प्रदेश के पेंशनभोगियों को 4% मुद्रास्फीति से राहत मिल सकती है।

ऐसे मामलों में, 38 प्रतिशत की दर पर मुद्रास्फीति राहत उपलब्ध होने के साथ, वे 4% की अतिरिक्त डीआर का लाभ उठा सकते हैं।