आठवें वेतन आयोग पर छाए अनिश्चितता के बादल, कर्मचारियों को करना होगा और इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा किसी जलेबी की तरह हो गई है—इधर से पकड़ी, उधर से घूम गई! पहले उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन अब इसके टलने के संकेत मिल रहे हैं. सरकार के ताज़ा रुख और 2025-26 के बजट (Union Budget 2025) में इसका कोई जिक्र न होने से यह तय माना जा रहा है कि इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

बजट 2025-26 में कोई फंड नहीं

हर साल बजट पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारियों के मन में उम्मीदों के गुब्बारे फूलने लगते हैं कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा झटका दिया है कि कर्मचारी गहरी सांस लेकर सोचने लगे हैं—अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा?

बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई आवंटन (allocation) नहीं किया गया है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है. यानी सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से पहले कर्मचारियों की सैलरी (salary) और पेंशन (pension) बढ़ने वाली नहीं है. अब कर्मचारी सोच रहे हैं—भैया, हमारी जेब में कब आएंगे ये नोट?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आएंगी?

सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी थी. जल्द ही इसके पैनल मेंबर्स (panel members) की नियुक्ति होगी, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होंगे. यह पैनल वेतन ढांचे और भत्तों (allowances) पर अपनी सिफारिशें देगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पैनल अगले साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. लेकिन असली सवाल ये है—क्या सरकार इसे जल्दी लागू करेगी या फिर कर्मचारियों को अगला चुनाव आने तक इंतजार कराएगी?

1 जनवरी 2026 से लागू होने के आसार कम

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा. लेकिन अब सरकार के रुख को देखते हुए लग रहा है कि यह जल्द लागू नहीं होगा.

सरकारी कर्मचारी अब यह सोचकर परेशान हैं कि आखिर सरकार उनकी जेब में पैसा कब डालेगी? चुनावी मौसम आने से पहले सरकार इसका फायदा उठा सकती है, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वो ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं हैं.

सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी?

अब सबसे बड़ा सवाल—अगर 8th Pay Commission लागू हुआ तो जेब कितनी गरम होगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है. वहीं, मिनिमम पेंशन (pension) 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.

मतलब अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, तो सरकारी कर्मचारियों की जेब में थोड़ी राहत आ सकती है. लेकिन जब तक सरकार इसे लागू नहीं करती, तब तक यह सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा!

कब तक करना होगा इंतजार?

सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं दी है. लेकिन 2025-26 के बजट में इसका जिक्र न होने से यह साफ है कि 2026-27 के बजट तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है.

अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार 2026-27 के बजट में कोई बड़ा ऐलान करेगी. लेकिन तब तक यही कहा जा सकता है—बड़े मियां, इंतजार लंबा है, धैर्य रखो!