7th Pay Commission: आखिरकार कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी, अब DA में बढ़ोतरी के साथ इन भत्तों का भी मिलेगा लाभ, जानें

Times Haryana, नई दिल्ली: सरकार ने डीए के साथ कर्मचारियों के छह भत्तों में बदलाव किया है। कर्मचारियों के इस भत्ते को लेकर डीओपीटी ने गाइडलाइन जारी कर दी है. महंगाई बढ़ने पर केंद्रीय कर्मचारियों को आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और यात्रा खर्चों की भरपाई के लिए भत्ते दिए जाते हैं। इन भत्तों का भुगतान डीए के अतिरिक्त किया जाता है जो अर्धवार्षिक रूप से बढ़ता है।

इनमें बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए), ओवर टाइम भत्ता (ओटीए), संसद सहायकों के लिए विशेष भत्ता, विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल विशेष भत्ता आदि शामिल हैं।

बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता

सरकारी कर्मचारी अपने दो बच्चों के लिए केंद्र सरकार से बाल शिक्षा भत्ता छात्रावास सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। सीईए 2,250 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह और छात्रावास सब्सिडी 6,750 रुपये प्रति माह होगी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा में बदलाव किया है। अब आपको 4500 रुपये प्रति माह दिए जा सकते हैं.

समयोपरि भत्ता

नोटिस में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ओवर टाइम भत्ते में बदलाव किया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय उन कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा जो परिचालन कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं।

जोखिम भत्ता

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के जोखिम भत्ते में भी बदलाव किया है. ये भत्ते उन कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो खतरनाक कर्तव्यों में लगे होते हैं या जिनके काम से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह भत्ता वेतन में मान्य नहीं है.

रात्रि ड्यूटी भत्ता

कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एक नोटिस जारी कर इसमें संशोधन किया गया है जिसमें कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किया गया काम रात्रि ड्यूटी भत्ता माना जाएगा। वेतन सीमा 43,600 रुपये प्रति माह होगी.

संसदीय सहायक कर्मचारियों का विशेष भत्ता

इसके अलावा, केंद्र सरकार उन कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की दरें बढ़ाएगी जो संसदीय सत्र के दौरान पूरी तरह से संसद से संबंधित गतिविधियों में लगे रहेंगे। भत्ते को मौजूदा 1,500 रुपये और 1,200 रुपये से 50 प्रतिशत बढ़ाकर क्रमश: 2,250 रुपये और 1,800 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद दिव्यांग महिलाओं को विशेष भत्ते के तौर पर 3,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया गया है.