8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों की सरकार ने कर दी मौज, 8वें वेतन आयोग में मिलेंगे इतने करोड़

8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 2025 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. काफी समय से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था आखिरकार उस पर मुहर लग गई है. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है जिसकी सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी.
अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं या फिर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employee) है तो यह खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद है. 8वां वेतन आयोग न सिर्फ सैलरी बढ़ाएगा बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवनस्तर को भी बेहतर बनाएगा.
पेंशनर्स को मिलेगा सीधा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी दी कि इस नए वेतन आयोग का फायदा सीधे तौर पर करीब 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को होगा.
सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ कर्मचारियों की (salary hike) होगी बल्कि उनके खर्चों को भी देखते हुए क्रय शक्ति (purchasing power) में इजाफा होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा.
दोगुनी होगी सैलरी
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा गया है जो मौजूदा 2.57 के मुकाबले ज्यादा नहीं लग सकता लेकिन इसका असर सीधा बेसिक सैलरी (basic salary) पर पड़ेगा.
उदाहरण के लिए:
लेवल-1 कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18000 है. 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही यह बढ़कर ₹34560 हो सकती है.
कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी अभी ₹2.5 लाख है उनकी सैलरी ₹4.8 लाख तक पहुंच सकती है.
यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब में सीधा असर डालेगी और वो ज्यादा निवेश खरीदारी और सेवाओं में खर्च कर सकेंगे.
6500 करोड़ रुपये का बजट
हरियाणा के कर्मचारियों के लिए भी यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. हरियाणा सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर 6500 करोड़ रुपये का बजट पास किया है.
हरियाणा सरकार का कहना है कि वह केंद्र की तर्ज पर सिफारिशों को लागू करेगी ताकि राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित हो सकें. इसका सबसे ज्यादा असर उन जिलों पर पड़ेगा जहां सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं जैसे – (Hisar) (Rohtak) (Gurugram) (Faridabad) (Panchkula) आदि.
बाजार पर भी दिखेगा असर
जब किसी बड़ी संख्या में लोगों की आय बढ़ती है तो इसका असर बाजार पर भी साफ नजर आता है. 8वें वेतन आयोग की वजह से देशभर में रियल एस्टेट ऑटोमोबाइल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में (investment) और (sales) में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
सरकारी कर्मचारी नई गाड़ियां खरीद सकते हैं घर के लिए लोन ले सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आर्थिक गतिविधियों को भी बूस्ट मिलेगा.