DA Arrears Update: कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार इस दिन देगी सारा पैसा

केंद्र सरकार के एक करोड़ 15 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बार फिर उम्मीद जगी है। उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर (Dearness Allowance Arrears) चर्चा में बना हुआ है। सरकारी दफ्तरों में फाइलें सरक रही हैं, कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं और सरकार... सरकार अपने स्टाइल में सोच रही है। लेकिन सवाल वही है—मिलेगा या सिर्फ Coming Soon की तख्ती टंगी रहेगी?

18 महीने का डीए

केंद्र सरकार हर छह महीने में डीए रिवाइज (revise) करती है, लेकिन 2020 से जून 2021 तक कोविड-19 (Covid-19) की वजह से डीए को रोक दिया गया। तब सरकार ने कहा था कि हालात सुधरने के बाद विचार किया जाएगा। अब हालात सुधर गए, सैलरी में महंगाई भी Turbo Mode में बढ़ गई, लेकिन डीए एरियर पर अभी भी सरकार का Mute Mode लगा हुआ है।

कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार यह बकाया जारी कर देती है, तो इससे उनकी जेब में पैसे आएंगे और बाज़ार में Purchasing Power बढ़ेगी। यानी सरकार अगर यह पैसा देती है, तो इकोनॉमी को भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा। अब सवाल यह है कि सरकार इसे सिर्फ Idea Bank में रखेगी या इसे सच में Withdraw भी करेगी?

तीन किस्तों में भुगतान का जुगाड़

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कहा है कि अगर एक साथ पूरा डीए देना मुश्किल है, तो इसे तीन किस्तों में जारी कर दिया जाए। इससे सरकार पर ज्यादा Load भी नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को भी Boost मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। Seen तो कर लिया, लेकिन Reply का इंतजार जारी है!

कोविड के दौर कर्मचारियों का योगदान

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने कोविड के दौरान जान की परवाह किए बिना सेवाएं दीं। घर में लॉकडाउन था, लेकिन दफ्तर में हमारी हाजिरी लगी हुई थी! ऐसे में उनका रोका गया भत्ता उन्हें वापस मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अभी भी Processing... मोड में है।

बजट में नहीं हुआ ऐलान

कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में इस बकाया पर कोई फैसला लेगी। लेकिन बजट में डीए एरियर पर No Mention आया, यानी सरकार ने इस मुद्दे को Ignore List में डाल दिया। अब कर्मचारी संगठनों ने फिर से मांग उठाई है कि सरकार इस पर आधिकारिक घोषणा करे।

पिछले बयान में सरकार ने क्या कहा था?

पिछले साल संसद में जब यह मुद्दा उठा था, तब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कह दिया था कि 18 महीने के डीए एरियर को जारी करना संभव नहीं है। यह बयान कर्मचारियों के लिए Heartbreak जैसा था, लेकिन अभी भी उम्मीद बनी हुई है। सरकारी बाबुओं का मानना है कि सरकार चाहे तो जुगाड़ बैठ सकता है!

डीए बढ़ेगा तो झूम उठेंगे कर्मचारी

बकाया डीए की बात छोड़ भी दें, तो अच्छी खबर यह है कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी लगभग पक्की है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के हिसाब से DA 56% तक पहुंच सकता है। यानी अगर सरकार ने डीए एरियर का पैसा नहीं भी दिया, तो कम से कम डीए हाइक से कुछ राहत जरूर मिलेगी।