किसानों की चिंता अब खत्म, सरकार देगी सुरक्षा कवच

हरियाणा के आलू उत्पादक किसानों के चेहरे पर अब मुस्कान लौटने वाली है! मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने ऐलान किया है कि सरकार आलू किसानों को घाटे से उबारने के लिए ‘भावांतर भरपाई’ (Bhavantar Bharpai) योजना के तहत मुआवजा देगी। यानी अगर मंडी में आलू के दाम गिरे तो चिंता की कोई बात नहीं, सरकार ‘अपने कंधे पर जिम्मेदारी’ उठाने को तैयार है!

सरकार देगी सुरक्षा कवच

हमारे देसी किसान भाई सालभर मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन जब फसल मंडी में जाती है और वहां के रेट (Market Rate) देखकर दिल बैठ जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस बार सरकार ऐसा होने नहीं देगी!

हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक सुरक्षा का पक्का इंतजाम कर लिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि साल 2023-24 की बकाया राशि 46.34 करोड़ रुपये किसानों को दी जा चुकी है। अब किसानों को सलाह दी जा रही है कि अगर मंडी में भाव गिरे तो ‘कोल्ड स्टोरेज’ (Cold Storage) का फायदा उठाएं और सही वक्त पर बिक्री करें।

क्या है भावांतर भरपाई योजना?

अब यह सवाल उठता है कि यह ‘भावांतर भरपाई’ योजना आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो अगर किसी किसान को उसकी फसल का सही दाम (Fair Price) नहीं मिलता, तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी।

इस योजना में 21 बागवानी फसलें शामिल हैं, जिनमें 5 फल, 14 सब्जियां और 2 मसाले वाली फसलें शामिल हैं। सरकार इन फसलों के लिए संरक्षित मूल्य (Protected Price) तय करती है और अगर मंडी में बिकने वाली कीमत इससे कम हुई, तो सरकार किसान की मदद के लिए आगे आएगी।

रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है भाई

अब सबसे जरूरी बात – इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह पोर्टल किसानों की जानकारी को रिकॉर्ड करता है और इसके जरिए उनकी फसल का वेरिफिकेशन (Verification) बागवानी विभाग द्वारा किया जाएगा। अगर आपका नाम इस लिस्ट में होगा, तो सीधे सरकार की मदद आपके खाते में आ जाएगी!